डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताबापतको दोस्रो किस्ता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको छ। पहिलो किस्ता तिरेका २१ उद्योगले मंसिरको दोस्रो किस्ता नबुझाएको भन्दै पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए। दोस्रो किस्ताबापतको रकम नबुझाए फेरि लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ।
‘तत्कालै दोस्रो किस्ता तिर्नु भएन भने कुनै पनि बेला लाइन काटिन सकिन्छ’, प्राधिकरणले बक्यौताधारी उद्योगलाइ गरेको पत्रचारमा उल्लेख छ। २२ उद्योगमा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको हकमा अन्तरिम आदेश आएकाले २१ उद्योगलाई किस्ता तिर्न पत्राचार गरिएको हो।
‘बक्यौता भएका उद्योगीले कात्तिकमा पहिलो किस्ता बुझाए। तर, मंसिरको दोस्रो किस्ताबापतको रकम अझै बुझाएका छैनन्। आइतबार सबै उद्योगीलाई दोस्रो किस्ता तिर्नका लागि पत्रचार गरिएको छ,’ शाक्यले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। दोस्रो किस्ता समयमा बुझाउनु होला भन्दै स्मरण पनि गराएको तर, उद्योगीहरूबाट जवाफ नआएको शाक्यले बताउँछन्।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ। पछिल्लो पटक गत कात्तिक ४ गते बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो। यही कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलले डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडिएको थियो।
बक्यौता भएका २५ मध्ये २ वटा उद्योगको लाइन विवादित बक्यौतासँगै नियमित बिजुलीको रकम पनि नतिरेका कारण काटिएको थियो। बुटवल सिमेन्ट (बाँकी बक्यौता १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) र एभरेस्ट पेपरमिल (९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ) को लाइन २०८१ कात्तिक ८ मा नै प्राधिकरणले काटेको थियो। निगाले सिमेन्टको ट्रान्सफर बिग्रिएको हुनाले उद्योग सञ्चालन नभएको र बक्यौता पनि भएकोले लाइन काटिएको छ।
प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै लाइन काटेको जनाएको छ। तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवदेनले अहिलेलाई कुल ५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ। यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो। जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नुअघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए।
१० उद्योगले बक्यौताबापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने २ सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल गरिसकिएको छ। ६ उद्योग अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्।
यता, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावेदन खारेज गर्ने निर्णय गरी बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो। विवादित बक्यौतमध्येको पहिलो किस्ताबापतको १८ करोड २० लाख रकमलाई प्राधिकरणले आम्दानीमा राखेको छ। उद्योगीहरूले धरौटी भनेर दिए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई आम्दानीमा राखेको र उद्योगीहरूलाई रसिद पनि दिएको शाक्यले जानकारी दिए।
यता, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता बुझाएका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रशासकीय अदालतमा पनि गएका छन्। विवाद समाधान निर्देशिका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगमा अदालत खडा गरिएको छ। विवादित बक्यौतामा चित्त नबुझेका भन्दै उनीहरूले आयोगमा रहेको प्रशासकीय अदालतमा निवदेन दिएको र त्यसमा जाँचबुझ भइरहेको अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए।
