बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको साउन २६ गतेको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पाँचवटा मुख्य सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले लामिछानेको हकमा बचतकर्ताको रकम सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिँदै उनले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानतलाई बिगोको हकमा सुरक्षित राख्न भनेको छ । साथै, जिल्ला अदालतले यसअघि थुनछेकका क्रममा माग गरेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम समेत बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो, तसर्थ निजलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।“
रिहाइका लागि अदालतले वैदेशिक यात्रा र भविष्यको दायित्व सम्बन्धी कडा सर्तहरू अघि सारेको छ । लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा अदालतलाई अनिवार्य पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तै, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा थप बिगो वा दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम तिर्न मञ्जुर रहेको कागज (तमसुक) गरेपछि मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन् ।
यता, सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तथा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी भने तत्काल थुनामै रहने भएका छन् । जोशीले रितपूर्वकको सक्कल प्रमाणसहित निवेदन पेस नगरेका कारण अदालतले उनको निवेदनमाथि पुनः विचार गर्न मिसिल जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाएको छ । यद्यपि, जोशीले पनि लामिछानेले जस्तै प्रक्रिया पु¥याएर बैंक जमानत पेस गरेमा उनी पनि रिहा हुन सक्ने कानुनी सम्भावना कायमै रहेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।
