स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबिच ठुलो विरोधाभास रहेको बताएका छन् ।
इप्पानको २६ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसक्दा पनि सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण नहुँदा ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको गुनासो गरेका हुन्।
” गत वर्ष सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट १३ हजार ५ सय आन्तरिक खपत र १५ हजार निर्यात विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिँदा र भारतसँग सम्झौता हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको छ । सुरुका दिनमा हामी एकदमै खुसी थियौँ, तर अहिले बिजुली नचाहिने हो कि भन्ने जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,” कार्कीले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) रोकेकोप्रति अध्यक्ष कार्कीले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, “हामीले १३ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन दिएका छौँ, तर पीपीए ठप्प छ । ३० हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू कि त होल्डमा छन् कि खारेज गर्ने प्रक्रियामा छन् ।”
३ खर्ब थप लगानी पाइपलाइनमा रहेको बताउँदै उनले पीपीए नखुले र लाइसेन्स खारेज गरिए राज्यले ३ खर्ब ‘कोल्याप्स’ गराउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँग स्पष्ट माग राखे । उनले भने, “यदि प्राधिकरणले बिजुली किन्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स) दिनुपर्यो । हामी आफैँ आन्तरिक र बाह्य बजारमा बेच्छौँ ।”
निजी क्षेत्रले भारतसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्थामा कानुन र नीतिगत अड्चन देखाएर रोक्न नहुने उनको तर्क छ ।
प्रसारण लाइन नबन्दा र बाढीपहिरो जस्ता काबु बाहिरको परिस्थितिले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । करिब ८० वटा आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक उत्पादन मिति) कटिसकेको अवस्थामा उल्टै पेनाल्टी .(हर्जाना) तिराउन खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, “प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन नसक्ने, अनि समयमा बिजुली आएन भनेर हामीलाई पेनाल्टी लगाउन पाइन्छ ?”
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्जसम्बन्धी नियमावली खारेज गरिदिँदा करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएको कार्कीले जानकारी दिए । उनले २०७७ सालदेखि ईआईए (वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन) का फाइलहरू वन मन्त्रालयमा अड्किएको र रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे ।
हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अङ्कित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) भन्दा तल झरेको र लगानीकर्ताहरू निराश भएको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली बेच्न नपाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न र लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नसकेको दुखेसो उनले पोखे ।
ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष अध्यक्ष कार्कीले तत्काल पीपीए खुल्ला गर्न आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले वन र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नीतिगत गाँठो फुकुवा गरिनु पर्ने बताए। काबू बाहिरको परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै आरसीओडीको म्याद थप र पेनाल्टी मिनाहा गरिनु पर्ने भनाई थियो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
अध्यक्ष कार्कीले १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकद्वार प्रणाली मार्फत काम हुने वातावरण नबने १० वर्षमा २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गरे ।
