नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय अनुगमनलाई थप कडाइ गर्दै तीन वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा एनआइसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले विभिन्न निर्देशन र कानुनी प्रावधान पूर्णरूपमा पालना नगरेको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत तथा अफ–साइट निरीक्षणलाई तीव्र बनाइएको छ। यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण, कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सूक्ष्म परीक्षण गरिएको थियो। सोही परीक्षणका आधारमा देखिएका कमजोरीहरू सच्याउन निर्देशन दिइँदा पनि केही बैंकहरूले पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
एनआइसी एशिया बैंकमाथि कारबाही
केन्द्रीय बैंकका अनुसार एनआइसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको लिखित निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना नगरेको पाइएको छ। नियामक निकायले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा तोकिएका मापदण्ड उल्लंघन गरिएको आरोप छ। बैंकले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरणमा निर्देशनअनुसार आवश्यक समायोजन नगरी सार्वजनिक गरेको भन्दै कारबाही गरिएको जनाइएको छ। यस प्रकरणमा बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन २०७३ सहित) को दफा १०० उपदफा २(ग) बमोजिम जनही दुई लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेअनुसार नियामकीय निर्देशनको अवज्ञा गर्नु वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि गम्भीर विषय हो। बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र नियामक निकायका लागि महत्त्वपूर्ण सूचना स्रोत भएकाले त्यसमा पारदर्शिता र शुद्धता अनिवार्य हुन्छ। निर्देशन उल्लंघन गर्दै विवरण प्रकाशन गर्नुले बजारमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्यलाई गम्भीर त्रुटि मानेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा देखिएका कैफियत
यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको २०८२ सालमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कैफियतहरू फेला परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (ीयबल ीयकक एचयखष्कष्यल) कायम नगरिएको, कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको जस्ता कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बैंकको जोखिम व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा सम्भावित नोक्सानी धान्न बैंकले निश्चित रकम छुट्याउनुपर्छ। तर निरीक्षणमा सो व्यवस्था पर्याप्त नभएको पाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। त्यसैगरी, कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना प्रक्रियामा पनि तोकिएका मापदण्ड पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पुनरसंरचना गर्दा निश्चित प्रक्रिया, कागजात र जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। तर बैंकले ती सबै शर्तहरू पूर्णरूपमा नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्र बैंकले थप दाबी गर्दै सफ्टवेयर प्रणालीमा चुक्ता भइसकेका कर्जालाई पुरानै ‘भ्यालु डेट’ कायम गरिएको पाइएको जनाएको छ। यसले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे भ्रम उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त कैफियतका आधारमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम सचेत गराइएको जानकारी दिइएको छ। नियामक निकायले चेतावनीसहित सुधारका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको बुझिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि निर्देशन उल्लंघन
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको हकमा भने राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको इ.प्रा. (इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया÷निर्देशन) सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार तोकिएका नियामकीय प्रावधान समयमै कार्यान्वयन नगर्दा बैंकलाई कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल रिपोर्टिङ, डेटा शुद्धता र नियामकीय अनुपालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा जारी गरिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुले नियामक–बैंक सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै कडाइ गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमै तीन ठूला वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही हुनु वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय कडाइ बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा प्रवाह, पुनरसंरचना, तथा जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा चुनौती देखिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले निगरानीलाई तीव्र बनाएको हो।
वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता र अनुशासन कायम राख्न नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। बैंकहरूले पनि आफ्ना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउँदै निर्देशनहरूको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कारबाहीले अन्य बैंकहरूलाई समेत सचेत सन्देश दिनेछ। वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता कायम राख्नु, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई यथार्थपरक बनाउनु, तथा पुनरसंरचना प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउनु अत्यावश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेअनुसार कारबाहीको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीलाई दण्डित गर्नु मात्र नभई सुधारतर्फ उन्मुख गराउनु हो। जरिवाना र चेतावनी जस्ता कदमले बैंक व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताका लागि पनि यस्तो निगरानी सकारात्मक संकेत मानिन्छ। नियामक निकाय सक्रिय हुँदा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने विश्वास गरिएको छ। अन्ततः, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा गरिएको यी कारबाहीहरूले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूलाई नियामकीय अनुशासनमा रहन कडा सन्देश दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ले आगामी दिनमा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
