राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित चुनावी सभामार्फत सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रलाई पार्टीले ‘वाचापत्र’ नाम दिएको छ। कार्यक्रममा पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापति डीपी अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।
रास्वपाको वाचापत्रले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले नेपाललाई ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउने दाबी गर्दै उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्न प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने जनाएको छ। विशेष गरी स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ सम्बन्धी कानुनी र प्राविधिक अड्चन तत्काल हटाइने घोषणा गरिएको छ। यसले नेपाली प्रविधि उद्यमी र सेवा प्रदायकलाई विश्वव्यापी डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वाचापत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरेर भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता बढाउने रास्वपाको योजना छ। पार्टीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउने लक्ष्य राख्दै आइटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको वाचापत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। युवालाई सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप कोष, सहुलियत ऋण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल प्रशासन, सरल कर प्रणाली र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।
रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा फरक ढंगले तथ्य, डेटा र प्रविधिमा आधारित नीति निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्रलाई केवल चुनावी नारा नभई कार्यान्वयनयोग्य रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र बनाइने बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको वाचापत्रले डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधि र मध्यम वर्ग केन्द्रित नीति प्रस्तुत गरेर नयाँ मतदाता वर्गलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने चुनौती पनि उस्तै छ। निर्वाचनपछि पार्टीले वाचापत्रलाई व्यवहारमा उतार्न कति सफल हुन्छ भन्ने विषय नै यसको वास्तविक परीक्षा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
