फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै दलको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र÷नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई विस्तार, सुधार र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, विपन्न वर्गको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने, बीमालाई अनिवार्य बनाउने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता कायम गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो खर्च, सेवा असमानता र बीमा कार्यक्रमको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले विभिन्न रणनीति प्रस्ताव गरेका छन् । घोषणापत्रहरूले देखाएको साझा सन्देश भनेको स्वास्थ्य बीमा अब नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझा प्राथमिकता बनेको छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गएको, विपन्न नागरिकको पहुँच कमजोर रहेको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय संकटमा परेको अवस्थामा दलहरूले यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउने, सरकारी अनुदान बढाउने, डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्ने र वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू घोषणापत्रमा प्रमुख रूपमा समेटिएका छन् । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न भने आगामी सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक क्षमतामा निर्भर रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने लक्ष्यमा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गर्दै यसलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । कांग्रेसले विपन्न, अति विपन्न र श्रमिक वर्गका नागरिकले तिर्न नसक्ने बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायत नागरिकको आयका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र बीमा आबद्ध भएपछि सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने र श्रमिकलाई नजिकको अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण नगरी प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्मम रूपमा रोक्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा एकीकृत गर्ने योजना अघि सारेको छ । विभिन्न निकाय तथा कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई सुदृढ बनाउन चकलेट र गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाउने, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्य कर बढाउने र सो रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, डिजिटल स्वास्थ्य दाबी प्रणाली लागू गर्ने, जालसाजी नियन्त्रण गर्ने तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ अवधारणामार्फत देशभर सेवा शुल्क र गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’ स्थापना गरी घरदैलोमै न्यूनतम उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालमा रेफरल प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।
क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुरोग, सिकलसेल थालसिमिया, एप्लास्टिक एनिमिया लगायत महँगो रोगको उपचार खर्चलाई बीमा प्रणालीमार्फत पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको घोषणा छ । स्वास्थ्य बीमासँगै कांग्रेसले कृषि बीमालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, ड्रोन तथा स्याटेलाइट प्रविधिबाट क्षति मूल्यांकन गरी किसानको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक सुधार गरी दिगो बनाउने र राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाएर बीमाको थैली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार रुपैयाँ मातृशिशु पोषण भत्ता दिने योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, बीमा र निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेको योजना छ ।
घोषणापत्रमा सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्यबाहेक महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको निब्र्याजी ऋण सुविधा, व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउने लक्ष्यमा नेकपा
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । नेकपाले हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमा आबद्धतालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याउने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।
गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकमा आधारित र पारदर्शी बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपाले कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर दायरा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
ग्रामीण तथा कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने, बीमा प्रिमियम अनुदान समयानुकूल बनाउने तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने तथा बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गर्ने योजना पनि नेकपाले अघि सारेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि बीमा कार्यक्रममा समेट्ने योजनामा रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिक कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले मानसिक स्वास्थ्य सेवासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेट्ने घोषणा गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रम बनाउने र बीमा प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार गर्ने योजना पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विजेता खेलाडीका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले गरेको छ ।
