नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो शक्तिशाली पद मानिने डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया हाल सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यो महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ। हाल रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका लागि राष्ट्र बैंकभित्रका कार्यकारी निर्देशकहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।
बैंकमा कार्यरत १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरू यस पदका दाबेदार भए पनि कानुनी रूपमा बरियता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि व्यवहारमा भने क्षमता भन्दा राजनीतिक सक्रियता र शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको आरोप उठ्ने गरेको छ। यही कारणले नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुनुका साथै पारदर्शिता र योग्यता माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिबारे अर्थमन्त्रीसँग गभर्नरको छलफल
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा आगामी केही दिनभित्रै नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच आइतबार भएको विशेष भेटवार्तामा यसबारे ठोस छलफल भएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झण्डै एक घण्टा लामो उक्त भेटमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, मुख्य आर्थिक सूचकाङ्कहरू र सरकारको ‘१०० दिने कार्यसूची’ का विषयमा गहन समीक्षा भएको थियो ।
सरकारले अघि सारेको १०० दिने कार्यसूचीका कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका आवश्यक पर्ने भएकाले पनि नेतृत्व तहको रिक्तता चाँडो पूर्ति गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकै कार्यकालमा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको थियो। तत्कालीन समयमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने पहल भए पनि आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरेपछि नयाँ सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो।
आइतबारको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच विगतमा चर्चामा रहेका र मोटामोटी सहमति भइसकेका सम्भावित नामहरूका बारेमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिको छनोट गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्। “छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति सहित छलफल सकारात्मक रूपमा टुङ्गिएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको यो पदमा हुने नयाँ नियुक्तिले केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई डेपुटी गभर्नर पदका लागि १८ जनाको दौडधुप
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएपछि बैंकभित्रका १८ कार्यकारी निर्देशकबीच उक्त पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ। निवर्तमान डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै नयाँ नियुक्तिका लागि चहलपहल बढेको छ। कानुनअनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) हरूमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिने भएकाले बैंकभित्र कार्यरत १८ कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। अनुसार डेपुटी गभर्नर बन्न इच्छुक अधिकारीहरूबीच अनौपचारिक छलफल, लबिङ र दौडधुप सुरु भइसकेको छ। ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र योग्य ठहर गरेकाले वरिष्ठता र कनिष्ठताको आधारभन्दा पनि कार्यक्षमता तथा नेतृत्व क्षमताका आधारमा सिफारिस हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। यता सरकारले भने हालसम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका कारण यही सरकारले नियुक्ति गर्ने कि नयाँ सरकारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १६, उपदफा २ मा डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) मध्ये चार जना सिफारिस गर्छन् । सिफारिस भएका चार जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले २ जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ । यसका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि योग्यता भनेकै कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) हो । राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । कानुनअनुसार ती सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धी हुन् । ऐनले कार्यकारी निर्देशक मात्र भनेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा वरिष्ठ र कनिष्ठले खासै असर पार्दैन । प्रतिस्पर्धीबीच नियुक्तिका लागि दौडधुप सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि कुनै वर्ष वरिष्ठमध्ये त कुनै वर्ष कनिष्ठमध्ये पनि नियुक्त हुने गरेका छन् । कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने गभर्नरको तजबिजमा रहने भएकाले सबै कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धी हुन् । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलनिकट हुनुपर्ने अभ्यास छ । सरकारमा रहेका दलले आफूनिकट व्यक्तिलाई मात्र डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन् । गठबन्धनको सरकार भएका बेला भागबन्डामा यस्तो नियुक्त हुने गरेको थियो । यस पटक परिस्थिति बेग्लै छ । सोमबारदेखि डेपुटी पद खाली भएको छ भने जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार बहिर्गमनको संघारमा छ । निर्वाचनले रास्वपालाई नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत दिइसकेको छ । यसकारण मतगणना प्रक्रिया सकिएपछि नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यही सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्छ वा नयाँ सरकारलाई छोडिदिन्छ, चासोको विषय छ ।
स्रोतका अनुसार नयाँ बन्ने सरकारका मुख्य पदाधिकारीसँग छलफलका आधारमा यही सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच अनौपचारिक छलफल भइसके पनि नाममा ढुंगो लागिसकेको छैन । यता गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले भने डेपुटी गभर्नरका लागि आफूले सिफारिस गर्ने नाम तयार पारिसकेका छन् । सरकारबाट संकेत पाउनासाथ चार जनाको नाम सिफारिस गर्न सकियोस् भनेरै गभर्नर पौडेलले चार–पाँच जनाको नाम तयार पारेको छ ।
गभर्नर कार्यकारी पद भए पनि राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन डेपुटी गभर्नरको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि डेपुटी गभर्नरद्वयलाई राष्ट्र बैंकका सबै विभाग विभाजन गरेर कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । गभर्नरले समग्रमा हेर्ने र निर्देशन दिने मात्र हो । राष्ट्र बैंक त्यसमा पनि गभर्नरको सफलता/असफलतामा डेपुटी गभर्नरको भूमिका अहं रहन्छ । राम्रा र सक्षम व्यक्ति डेपुटी भएका बेलाका गभर्नरहरू आफ्नो कार्यकालमा निकै सफल मानिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा कमजोर डेपुटी गभर्नर भएका बेलाका गभर्नर त्यति सफल देखिएका छैनन् ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया
राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण त्यस पदका लागि सिफारिसमा पर्नु पनि ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यसैले आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेको नामबाटै मन्त्रिपरिषदले ५ वर्षे कार्यकालका लागि २ जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि अहिले गभर्नर देखि राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले कार्यक्षमताका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक शक्तिकै आडमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।
