सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छिटो छपाइ गरेर सेवाग्राहीसम्म सहज रूपमा वितरण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसक्दा सम्बन्धित मन्त्रालय अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सरकार अघि बढे पनि आवश्यक प्रविधि र खरिद प्रक्रियाबारे अन्योल देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने लक्ष्यसहित लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तर यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिद, प्राविधिक व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार लाइसेन्स छपाइका लागि नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा लामो समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको छ। सरकारी नियमअनुसार यस्ता उपकरण खरिद गर्दा प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले तत्कालै कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसबाहेक केही विज्ञहरूले भने हाल प्रयोगमा रहेको क्यूआर कोड प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरे लाइसेन्स छपाइ र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अझ सरल र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत लाइसेन्स सेवा सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त कार्यसूचीमा सरकारी सेवा नागरिकको घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सेवाको वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
यही योजना अन्तर्गत लाइसेन्स सहितका महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू घरघरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’को रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
सरकारले ल्याएको सुधार योजनाअनुसार पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन विधि तय नभएकाले योजना अझै छलफलकै चरणमा रहेको देखिन्छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हाल विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ। “हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरेका थियौँ। तर स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्किएपछि विषयलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लैजाने निर्णय गरिएको छ,” उनले भने।
उनका अनुसार यस विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि सहभागी गराएर थप छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी तय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको लक्ष्य नागरिकले सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने हो। डिजिटल प्रविधि र आधुनिक वितरण प्रणालीको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई घरमै सेवा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ।
यद्यपि लाइसेन्स छपाइ र वितरण जस्तो प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया समेटिएको सेवामा कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना आवश्यक पर्ने देखिन्छ। प्रिन्टिङ उपकरण खरिद, डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली, तथा वितरण संयन्त्रबारे स्पष्ट व्यवस्था बिना योजना सफलतापूर्वक लागू गर्न चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने छलफलबाट लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रणालीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि आवश्यक निर्णय छिट्टै हुन सकेमा सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्नेछ।
