सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको दुई दिन नबित्दै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गरेपछि व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । कर कटौतीको निर्णयले मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारण उल्टै महँगीको थप मारमा परेका छन् । कर छुटको घोषणापछि पनि मूल्यवृद्धि हुनु सरकार र निगमबीच समन्वय अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवारीपनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा परेको छ भने महँगी थप बढ्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
२४ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रतिभा रावलले सरकारले पारदर्शिता अपनाउँदै जनताको पीडा बुझेर यस्तो कदम चालेको बताएकी थिइन् । उनले सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने शीर्षकमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
सरकारको यो घोषणाले उपभोक्तामा राहतको आशा जागेको थियो । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको ठीक विपरीत निगमले दुईदिन पछि नै मध्यरातदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको घोषणा ग¥यो, जसले जनआक्रोश निम्त्याएको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यससँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य २०७ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ वृद्धि गरी २०१० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा पनि ६ रुपैयाँ वृद्धि भई २५७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालको इन्धन मूल्य भारतीय बजारसँग तुलना गर्दा निकै फरक देखिन्छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४.७७ भारतीय रुपैयाँ र डिजेल ८७.६७ रुपैयाँ रहेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा क्रमशः १५१.६३ र १४०.२७ रुपैयाँ पर्न जान्छ । यस आधारमा नेपालमा पेट्रोल करिब ६७ रुपैयाँ र डिजेल ६६ रुपैयाँभन्दा बढी महँगो रहेको देखिन्छ ।
तर निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भारतसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालले भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गर्दा ढुवानी, कर, प्रशासनिक खर्च र डिलर कमिसन लगायतका कारण लागत बढ्ने गर्छ । उनले पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १५३.७८ रुपैयाँ र डिजेलको २४२.४९ रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन् । सबै खर्च जोड्दा पेट्रोलको कुल लागत २२१.३२ रुपैयाँ र डिजेलको २९४.९९ रुपैयाँ पुग्ने उनले बताएका छन् ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले कर कटौतीपछि पनि घाटा कम हुन सकेको छैन । निगमले पेट्रोलमा १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको जनाएको छ । यस हिसाबले १५ दिनमै १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने अनुमानपछि मूल्य बढाउनुपरेको निगमको दाबी छ ।
निगमले मूल्यवृद्धिपछि पनि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धन कम प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । तर यो आग्रहप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्लेले पनि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि निगमले मूल्य नघटाई नाफा कमाउने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उपभोक्तामाथि सधैं भार पारिने गरेको बताए । उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी खर्च कटौती, तेल कुपन प्रणाली अन्त्य र क्रस–सब्सिडी नीति अपनाउन आवश्यक छ । पेट्रोल र हवाई इन्धनमा बढी मूल्य लिएर डिजेलमा सहुलियत दिन सकिने उनले सुझाएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले निगम र सरकारको कदमलाई “ठूलो खेल र बदमासी” को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा पुरानो महँगो मूल्यसूची देखाएर मूल्य बढाउनु अन्यायपूर्ण हो । उनले दिनभरि पुरानो मूल्यमा इन्धन वितरण गरेर राति मूल्य बढाउने अभ्यासलाई पनि गलत बताएका छन् । तिमल्सिनाले सरकारी निकायहरूको मितव्ययितामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनले मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले एक्लै गाडी प्रयोग गर्ने तर जनतालाई इन्धन बचत गर्न आग्रह गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको बताएका छन् । उनले कार पुलिङ, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग र विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनजस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले सरकार र निगमको कदमलाई “अपरिपक्व र अविश्वसनीय” भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार कर घटाउने निर्णय सकारात्मक भएपनि त्यसपछि तत्काल मूल्यवृद्धि गर्नुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यसैबीच निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले मूल्यवृद्धिको बचाउ गरेका छन् । उनका अनुसार कर छुटका कारण अझ ठूलो मूल्यवृद्धि रोकिएको हो । उनले कर छुट नभएको भए डिजेलमा ७०–७५ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
