काठमाडौं । प्राथमिक सेयर बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रका ९८ कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीहरूले कुल ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १ सय ३२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि प्रस्ताव गरेका छन्, जसको कुल आकार ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका २६ कम्पनीले सबैभन्दा ठूलो आकारको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन् । यी कम्पनीहरूले १५ करोड ५२ लाख ६० हजार ५ सय २२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न चाहेका छन्, जसको मूल्य ३४ अर्ब २३ करोड ५८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
त्यसपछि जलविद्युत् क्षेत्रका ३२ कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन् । ती कम्पनीहरूले १५ करोड १९ लाख २६ हजार २ सय ३६ कित्ता सेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन् । यसको कुल आकार १५ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९ सय ३० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन्, जसको मूल्य ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
यस्तै, लगानी समूहअन्तर्गत पाँच कम्पनीले २ करोड १४ लाख ३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । यसको कुल आकार ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका तीन कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका छन् भने अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड लामो समय अध्यक्षविहीन हुँदा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । पुस २०८० देखि बोर्डमा नेतृत्व अभाव भएपछि नयाँ कम्पनीहरूको अनुमति प्रक्रिया सुस्त बनेको थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि प्रक्रिया केही अघि बढे पनि अनुमति वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए । कतिपय कम्पनीहरूले अनुमति प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता र दबाब रहेको आरोपसमेत लगाएका थिए । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालमा केही सीमित कम्पनीले मात्र अनुमति पाएका थिए भने आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीलाई अनुमति दिएको विषयले विवाद पनि उत्पन्न भएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
हाल सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडको आईपीओ सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ । कम्पनीले ३ करोड ३ लाख ६० हजार ७ सय ८४ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको छ । त्यसपछि युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर, मेवा डेभलपर्स, भिजन इनर्जी एण्ड पावर, निलगिरी खोला हाइड्रोपावरलगायतका कम्पनीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा आईपीओ ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले आवश्यक मापदण्ड र कागजात पूरा गरेका कम्पनीहरूको अनुमति प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार आवश्यक विवरण नपुगेका कम्पनीहरूका कारण केही प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
