नेपालको पूँजीबजार प्रणालीभित्र गम्भीर राजश्व जोखिम, कर चुहावट र नियामकीय कमजोरी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विशेषगरी नेप्से, सिडिएससी र आन्तरिक राजश्व विभागबीचको प्रणालीगत असम्बन्धका कारण वास्तविक पूँजीगत लाभ यकिन गर्न नसकिएको भन्दै शेयर बजारको कारोबार प्रणालीमाथि आशंका व्यक्त गरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म शेयर कारोबार, मेरो शेयर र कर प्रशासनबीच पूर्ण डिजिटल इन्ट्रिग्रेसन नहुँदा लगानीकर्ताले स्वघोषणाका आधारमा कर तिर्ने अवस्था रहेको छ, जसले राजश्व चुहावटको जोखिम बढाएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा भारित औसत लागत (डब्लुएसीसी) प्रणालीलाई औँल्याएको छ । अहिले लगानीकर्ताले मेरो शेयरमार्फत शेयरको लागत मूल्य आफैँ प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कतिपय लगानीकर्ताले वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्य देखाएर नाफा कम देखाउने र त्यसअनुसार पूँजीगत लाभकर घटाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा बोनस र हकप्रद शेयरको कर गणनामा समेत गम्भीर नीतिगत अन्योल रहेको उल्लेख गरिएको छ । बोनस शेयरको लागत मूल्य केलाई मान्ने, बजार मूल्यका आधारमा कर गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित कर ‘ग्रे एरिया’मा रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि ५ र ७.५ प्रतिशत तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर दर कायम भएकाले केही संस्थागत लगानीकर्ताले व्यक्तिगत खातामार्फत कारोबार गरी कम कर तिर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । महालेखाले यसलाई बजार सुशासन र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’सँग जोडिएको जोखिमपूर्ण अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महालेखाले अब नेप्से, सिडिएससी र आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत गरी अटोमेटेड कर गणना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, धितोपत्र बोर्डलाई अस्वाभाविक कारोबार, कर छली, डिजिटल कारोबार तथा लाभकर प्रणालीमाथि थप कडा निगरानी बढाउन पनि सुझाइएको छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा पूँजीबजार क्षेत्रमाथि ‘स्पेशल अडिट’ हुन सक्ने संकेत समेत गरिएको छ । यसले विशेषगरी डब्लुएसीसी स्वघोषणा, पूँजीगत लाभकर, बोनस तथा हकप्रद शेयरको कर गणना र लगानीकर्ताको कर विवरणमाथि नियामकीय निगरानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
