सरकारी सस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी निजी क्षेत्रमा सेवा गर्ने गरेको पाइएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै बाहिर पढाउने काम चर्चाको शिखर पुगेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका शिक्षक–कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा अन्य संस्थामा काम गर्न दिइने स्वीकृति प्रावधान विवादको केन्द्रमा परेको हो । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका १८ प्राध्यापकले बाहिर काम गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाए पनि उनीहरूले त्रिविबाट लिएको अनुमतिपत्र देखाएपछि थप कारबाही अघि बढेन ।
त्रिविले शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६९ र ७१ तथा अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम २०७३ टेकेर यस्तो अनुमति दिने गरेको छ । नियम ६९ ले अन्यत्र काम गर्न निषेध गरेपनि नियम ७१ ले अनुसन्धान, परामर्श वा प्राज्ञिक कार्यका लागि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा सिफ्ट नमिल्ने गरी आंशिक काम गर्न अनुमति दिइन्छ ।
तर व्यवहारमा भने यो प्रावधान दुरुपयोग भएको देखिन्छ । कतिपय प्राध्यापकले त्रिविमा हाजिर गरेर निजी कलेजमा पढाउन जाने, नक्कली रुटिन बनाउने, वा एउटाभन्दा बढी संस्थामा काम गर्ने गरेको भेटिएको छ । कतिपयले अनुमति नै नलिई निजी क्याम्पस सञ्चालन वा प्रशासनिक भूमिकामा समेत संलग्न रहेका छन् ।
अनुगमन निर्देशनालयका अनुसार त्रिविमा उजुरीको संख्या उच्च छ र एक महिनामै करिब ५० वटासम्म गुनासा आउने गरेका छन्। तर कारबाही भने कमजोर देखिएको छ। नियमअनुसार सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने भए पनि हालसम्म कडा कारबाही नभई सामान्य चेतावनीमै सीमित छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा करिब ९ हजार शिक्षक–कर्मचारीले बाहिर काम गर्न आवेदन दिएकोमा झण्डै सबैले स्वीकृति पाएका छन् । हाल पनि सयौँ शिक्षक अन्य संस्थामा कार्यरत छन्, जसमा उपप्राध्यापकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।
पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अनुमति प्रावधान नै गलत भएको र यसले विश्वविद्यालयको अध्ययन, अनुसन्धान तथा शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ । केहीले यसलाई “प्राज्ञिक दुरुपयोग” भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्कोतर्फ, केही प्राध्यापकले न्यून सेवा–सुविधा र जीविकोपार्जनको बाध्यताले बाहिर काम गर्नुपरेको तर्क गर्छन् । यसले त्रिवि लगायतमा शिक्षण सस्थाको शिक्षण क्षमतामा हस आएको छ ।
