महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठाइने विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) मा अझै कर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार नेपालमा सेवा बेचिरहेका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीबाट तीन वर्षमा ११ करोड ९३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयका विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म गुगल, मेटा, लिङ्क्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायत १८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० ले नेपालका उपभोक्तालाई गैरबासिन्दा व्यक्तिले उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार मूल्यको २ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ४१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ४४ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । कम्पनीगत विवरणमा मेटाबाट सबैभन्दा धेरै ५ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको देखिएको छ । गुगलका विभिन्न इकाइबाट करिब २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ । त्यस्तै, नेटफ्लिक्सबाट ५२ लाख ८० हजार, प्रमेट्रिक जापानबाट ५७ लाख ९५ हजार, एसीसीएबाट ४१ लाख ३२ हजार र अमेजन वेब सर्भिसेजबाट ३८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले विद्युतीय सेवा कर संकलनमा कमजोरी रहेको पनि औँल्याएको छ । तीन वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर विवरण अध्ययन गर्दा १४ करदाताले ६ करोड ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कम कर दाखिला गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा सेवा बिक्री गरिरहेका सबै विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । हाल केही ठूला कम्पनी मात्रै दर्ता भए पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्ट्रिमिङ, क्लाउड तथा सफ्टवेयर सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी अझै औपचारिक कर प्रणालीबाहिर रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
