नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने उद्देश्यले ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणको जेठ ३ गते बसेको बैठकले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको पब्लिक इन्स्योरेन्स (PI) बीमामा निर्धारण गरिएको न्यूनतम दरभन्दा कम प्रिमियममा बीमालेख जारी गरेका थिए। यसका साथै, केही कम्पनीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा बीमालेख रद्द गरेको पनि भेटिएको छ, जुन बीमा सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिकाको स्पष्ट उल्लंघन मानिन्छ।
कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूमा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स रहेका छन्। यी सबै कम्पनीलाई समान रूपमा २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा बीमा कम्पनीहरूले बजार प्रतिस्पर्धाको नाममा न्यून दरमा बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीन रूपमा जोखिम बढ्ने र बीमितको हितमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। बीमा दरहरू प्राविधिक आधारमा निर्धारण गरिने भएकाले त्यसमा मनोमानी गर्न नहुने प्राधिकरणको स्पष्ट भनाइ छ।
त्यसैगरी, बीमालेख रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा कतिपय कम्पनीहरूले ग्राहकको सहमति बिना वा पर्याप्त कारण बिना बीमालेख रद्द गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको जनाइएको छ। यसले बीमा क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम हुने प्राधिकरणले औंल्याएको छ।
प्राधिकरणले आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा अझ कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै, सबै बीमा कम्पनीलाई प्रचलित कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्राधिकरणले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ।
