समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई राहत दिने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै थप ३०४ जना साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरेको छ। बिहीबार समितिले कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आवद्ध बचतकर्तालाई रकम वितरण गरेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका २१६ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाएका छन्। यससँगै हालसम्म रकम फिर्ता पाउने साना बचतकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
यसअघि समितिले विभिन्न सहकारीमार्फत ३७८ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिसकेको थियो। तीमध्ये कान्तिपुर सहकारीका २१५ जना, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका सात जना बचतकर्ता रहेका थिए। पछिल्लो वितरणसँगै कुल फिर्ता पाउने बचतकर्ताको संख्या अझै वृद्धि भएको छ।
समितिले पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ। न्यून रकम बचत गरेका नागरिकहरू आर्थिक रूपमा बढी संवेदनशील हुने भएकाले उनीहरूलाई राहत दिन प्राथमिकताका साथ रकम फिर्ता गरिएको समितिको भनाइ छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबाट प्रभावित सर्वसाधारणलाई केही हदसम्म राहत मिलेको बताइएको छ।
समितिका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि बचतकर्तालाई रकमको आकारका आधारमा वर्गीकरण गर्दै चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। ठूला बचतकर्ताको हकमा भने थप अध्ययन र व्यवस्थापनपछि मात्र रकम फिर्ता गरिने संकेत गरिएको छ।
समितिको तथ्यांकअनुसार हाल समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेको समितिले जनाएको छ। सहकारी संकटका कारण हजारौं परिवार प्रभावित भएको र उनीहरूको जीवनयापनमा समेत असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिलाई साना बचतकर्ता र सोभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिलाई ठूला बचतकर्ताको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुल ७६ हजार बचतकर्तामध्ये करिब १८ हजार जनाको बचत पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने बाँकी ठूलो हिस्सा साना बचतकर्ताको रहेको देखिन्छ।
समितिले सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। साथै, सहकारीमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार, कडा अनुगमन र जिम्मेवार व्यवस्थापन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूबाट भइरहेको यस्तो पहलले सहकारी पीडितलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बाँकी ठूलो रकम फिर्ता गर्न अझै समय लाग्ने देखिएकाले प्रभावित बचतकर्ताहरूले पूर्ण समाधानको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
