प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले देशका विभिन्न स्थानमा बढ्दो बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै एक हप्ताभित्र ठोस कदम नचाले संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले बाँदरको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भए पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे। उनले संसद्मा पटक–पटक यो विषय उठाइए पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रभावकारी प्रतिक्रिया नआएको उल्लेख गरे।
“जनताको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी बाँदरले दुःख दिइरहेका छन्, तर सरकार मौन छ,” उनले भने, “यदि सात दिनभित्र पनि यस समस्याको समाधानका लागि ठोस योजना आउँदैन भने संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्न बाध्य हुनेछौं।”
सांसद राईका अनुसार बाँदरको आतंकका कारण विशेषगरी ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। घरमा पकाएको खाना लुटिने, खेतबारीमा लगाएको बाली नष्ट हुने, तथा दैनिक जीवन नै कष्टकर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए। उनले बाँदरका कारण सयौँ परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरे। उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “कुनै नागरिकले गल्ती गरे तुरुन्तै प्रहरी परिचालन हुन्छ, उसलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ। तर जनतालाई सास्ती दिने बाँदर नियन्त्रण गर्न सरकार किन उदासीन छ?” उनले बाँदरको समस्या केवल वन्यजन्तुको विषय मात्र नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर सामाजिक समस्या भएको बताए।
राईले बाँदर नियन्त्रणका लागि आवश्यक परे कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले यस समस्याबाट नागरिकलाई राहत दिन ढिलाइ गर्नु सरकारको कमजोरी मात्र नभई गैरजिम्मेवारीपन भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, तर सबैभन्दा पहिला जनताको दैनिक जीवनमा असर पार्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म जनजीवन सुधारको कुरा केवल नारामै सीमित रहन्छ।”
सांसद राईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाँदर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए। उनले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याउन, कृषकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अन्त्यमा सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “यो विषयलाई हल्का रूपमा लिइयो भने यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ। जनताको पीडा बेवास्ता गरेर शासन चलाउन सकिँदैन।”
एमाले सांसद राईको यस अभिव्यक्तिले संसद्मा नयाँ बहसको विषय सिर्जना गरेको छ भने सरकारमाथि बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि शीघ्र कदम चाल्ने दबाब समेत बढाएको छ।
उता प्रतिनिधी सभा सदस्य महाविर पुनले मुलुकभर टाउको दुखाइको विषय बनेको ‘बाँदर आतङ्क’ नियन्त्रणका लागि केवल संसद्मा आवाज उठाएर मात्र समाधान नहुने धारणा राखे। उनले यसका लागि ठोस अनुसन्धान र प्रविधिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।
उनले भने, ‘मैले सात वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अनुसन्धानको प्रयास पनि गरिएको छ, संसारभर बाँदर भगाउने ठोस प्रविधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, यो समस्या समाधान गर्न सरकारले २ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको अनुसन्धान बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’
सरकारले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको जानकारी पाउँदा आफू उत्साहित भएको बताउँदै उनले उक्त टोलीमा रहेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराए। बाँदर निकै बुद्धिमान जनावर भएकाले यसको व्यवहार र नियन्त्रणका उपायबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धानविना समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो।
