सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चेम्बरले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी (इलेक्ट्रिक सवारीसमेत) को दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर चेम्बरले यस्तो निर्णय व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी अचानक लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनको तरिका व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। “नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय अपरिहार्य हुन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर यसपटक त्यो अभ्यास देखिएन।”
विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर प्रतितपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका सयौँ सवारी साधनहरू हाल भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेको, केही सवारी ट्रान्जिटमा रहेको तथा कतिपय उत्पादक कम्पनीबाट निर्माण भई पठाइसकिएको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिँदा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायातका लागि आयात गरिएका सवारी साधन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र समग्र अटोमोबाइल बजारमा नकारात्मक असर पार्ने चेम्बरको विश्लेषण छ।
चेम्बरले यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्ने जनाएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला सरकारले अचानक सवारी आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास गुमाउनुपरेको अनुभव स्मरण गराउँदै चेम्बरले पुनः यस्तै परिस्थिति दोहोरिन नदिन सचेत गराएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत आधारमा आयात भएका सवारी साधनहरूको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्र यस्ता निर्णय लिनुपर्ने बताए।
साथै, चेम्बरले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ।
यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, सरकारी राजस्व संकलन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। अब सरकारको आगामी कदमले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र व्यावसायिक वातावरणमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
