नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कामको समय र अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर काममा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र बाध्य पार्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि निर्देशन नं. १४ को बुँदा नं. ३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन समयलाई राष्ट्र बैंकको कार्यसमयसँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था मात्र उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा भनिएको थियो कि बैंकहरूले राष्ट्र बैंक खुलेको दिन र समयमा नै कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यदि राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभन्दा बाहिर वा अतिरिक्त दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित विभागलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थामा कर्मचारीको अतिरिक्त श्रम वा ओभरटाइमसम्बन्धी स्पष्ट भुक्तानी र अधिकारबारे छुट्टै कडाइ थिएन ।
उक्त निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको खुल्ने दिन र समयसँगै सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता राख्थ्यो । तर, अतिरिक्त समय वा सार्वजनिक बिदामा सञ्चालन गर्नुपर्दा केवल जानकारी दिने व्यवस्था मात्र थियो । कर्मचारीको ओभरटाइम वा अतिरिक्त कामबारे स्पष्ट आर्थिक सुरक्षाको प्रावधान भने सीमित थियो ।
नयाँ संशोधित व्यवस्थाले यही बुँदालाई कर्मचारी अधिकारसँग जोड्दै थप कडा बनाएको छ । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनअनुसार मात्र अतिरिक्त समयमा काममा लगाउनु पर्नेछ । अतिरिक्त समयमा काम गराउँदा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ र कर्मचारीलाई बाध्य पार्न पाइने छैन ।’ संशोधनपछि निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस संशोधनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब सेवा विस्तार, सिस्टम अपडेट, क्लोजिङ वा डिजिटल बैंकिङ अपरेसनका नाममा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ढिलोसम्म राख्न नपाउने भएका छन् । यदि आवश्यक परे पनि श्रम कानुनअनुसार ओभरटाइम भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराएर पनि उचित ओभरटाइम सुविधा नदिएको गुनासो बढिरहेका बेला अब यस्तो प्रवृत्तिमाथि कारबाहीको दबाब बढ्न थालेको छ । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीलाई तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने धेरै कर्मचारीले नियमित रूपमा अतिरिक्त समय काम गरे पनि त्यसअनुसारको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अनियन्त्रित ओभरटाइम र अनौपचारिक दबाबमा अतिरिक्त कामको समस्यालाई यो निर्णयले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी महिनाको अन्त्य, अडिट अवधि, सिस्टम माइग्रेसन वा आर्थिक वर्षको क्लोजिङ समयमा कर्मचारीहरू अत्यधिक दबाबमा काम गर्न बाध्य हुने गुनासो रहँदै आएको थियो । धेरै बैंकमा बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काम गर्ने संस्कार जस्तै बनेको छ । तर, त्यसको बदलामा कानुनले तोकेको ओभरटाइम सुविधा भने धेरैले पाउँदैनन् ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, बैंकिङ क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी रूपमा मात्र चलाउन खोज्दा कर्मचारीमाथि दबाब बढेको छ । अहिले धेरै बैंकले शाखा विस्तार र व्यवसाय वृद्धि त गरिरहेका छन्, तर कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलनतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप मानसिक तनाव, कार्यक्षमता घट्ने, कर्मचारी पलायन हुने तथा सेवामा त्रुटि बढ्ने जोखिम देखिन थालेको छ ।
बैंकका कर्मचारीमा मानसिक तनाव कति हुने गर्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा केही समयअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारी पीताम्बर खड्काको आत्महत्या घटनालाई लिन सकिन्छ ।
तर, बैंक व्यवस्थापन पक्षले भने यो व्यवस्थाले सञ्चालन लागत बढाउने र आकस्मिक काम व्यवस्थापनमा केही चुनौती थपिने बताउन थालेका छन् । डिजिटल बैंकिङ सेवा २४ घण्टा चल्ने अवस्थामा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि कर्मचारी उपलब्धता आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
श्रम अधिकार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय बैंकिङ क्षेत्रमा ‘वर्क–लाइफ ब्यालेन्स’ सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो । अब ओभरटाइम स्पष्ट, औपचारिक र भुक्तानीसहित हुने भएकाले अनौपचारिक श्रम शोषण घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंकहरुले पनि आधुनिक मानव संसाधन व्यवस्थापन अपनाउने, कामको समय निर्धारण, उचित ओभरटाइम सुविधा र कर्मचारीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । अन्यथा श्रम ऐन उल्लंघनका कारण बैंकहरू कानुनी विवाद, प्रतिष्ठागत क्षति र कर्मचारी असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
