चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग का अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको तुलनामा १५.२ प्रतिशतले बढी हो। यसले घरजग्गा क्षेत्रमा पुनः चलायमान अवस्था आएको संकेत गरेको छ।
महिनागत रूपमा हेर्दा वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। त्यसअघि चैतमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको राजस्व पुसमा बढेर ५ अर्ब १७ करोड पुगेको थियो। माघमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुँदा फागुनमा भने घटेर ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
यद्यपि राजस्व बढे पनि समग्र घरजग्गा कारोबारको संख्या भने केही घटेको देखिन्छ। चैत महिनामा १ लाख ७६ हजार ७ सय ७१ पटक कारोबार भएकोमा वैशाखमा १ लाख ६९ हजार ५ सय ३८ पटक मात्रै कारोबार भएको छ। तर नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्रीको संख्या भने बढेको छ। चैतमा ५५ हजार ५ सय ३१ पटक नयाँ कारोबार भएकोमा वैशाखमा यो संख्या बढेर ५८ हजार ८ सय ८६ पुगेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा आएको यो सुधारका पछाडि नीतिगत परिवर्तनहरू प्रमुख कारण मानिएको छ। सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न अनुमति दिएपछि कित्ताकाटसम्बन्धी काम पुनः सुचारु भएको हो। यसअघि २०८१ भदौदेखि धेरै पालिकामा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो, जसले बजारमा सुस्तता ल्याएको थियो। पछि भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै पालिकाहरूलाई वर्गीकरणका लागि समय दिइएपछि कारोबार पुनः बढ्न थालेको हो।
अहिले २०८३ असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा समेत कित्ताकाट खुला गरिएको छ, जसले बजारमा थप गतिशीलता ल्याएको देखिन्छ। यसका साथै ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि कारोबारलाई व्यवस्थित बनाएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसले सेवा सहज र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्व संरचनालाई हेर्दा वैशाख महिनामा सेवा करबाट ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र पूँजीगत लाभकरबाट २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ। साथै, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोषमार्फत पनि उल्लेखनीय रकम उठेको छ।
घरजग्गा क्षेत्रको राजस्व वृद्धि सकारात्मक संकेत भए पनि कारोबार संख्यामा देखिएको उतारचढावले बजार अझै पूर्ण रूपमा स्थिर भइनसकेको देखाउँछ। नीतिगत स्पष्टता, डिजिटल सुधार र स्थानीय तहको सक्रियताले आगामी दिनमा यो क्षेत्र अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
