अमेरिकाले ग्रीन कार्डसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । अब ग्रीनकार्डका लागि आवेदन दिने अधिकांश आप्रवासीले अमेरिका छोडेर आफ्नै देशमा रहेको अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार नयाँ नीति मेमो जारी गर्दै ग्रीनकार्डका लागि आवेदन दिने अधिकांश आप्रवासीले अमेरिकाभित्रबाट स्थिति समायोजन गर्नुको सट्टा आफ्नै देशबाट कन्सुलर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
मेमोमा आप्रवासन ऐनको धारा २४५ अन्तर्गतको ‘स्थिति समायोजन’ सामान्य प्रक्रिया नभई विवेक र प्रशासनिक अनुग्रहको विषय भएको उल्लेख छ । केही विशेष अवस्थाबाहेक अमेरिकाभित्र बसेर ग्रीनकार्डका लागि ‘स्टाटस परिवर्तन’ गर्न पाइने व्यवस्था हटाइनेछ । यो कदम ट्रम्प प्रशासनको अवैध आप्रवासन नियन्त्रण प्रयासको हिस्सा मानिएको छ ।
मेमोले यूएससीआईएसको लामो समयदेखि कायम रहेको र निरन्तर व्याख्यालाई पुनः पुष्टि गरेको बताएको छ । यसमा अधिकारीहरूलाई हरेक केसको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्दै सबै सान्दर्भिक तथ्य र परिस्थितिहरू विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
तर, यो परिवर्तन कहिलेदेखि लागू हुनेछ वा प्रक्रियामा रहेका आवेदनहरूलाई यसले असर गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे युएससीआईएसले केही खुलाएको छैन ।
यूएससीआईएसको अनुसार, अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका र ग्रीनकार्ड चाहने व्यक्तिले ‘असाधारण परिस्थितिबाहेक’ आफ्नो देश फर्केर आवेदन दिनुपर्छ । यो नीतिले अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहने प्रोत्साहन घटाउने र यूएससीआईएसका स्रोतहरू अन्य प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
कतिपयले यस नीतिको आलोचना गरेका छन् । यो नीतिले लाखौँ आप्रवासीलाई समस्या पार्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार, आवेदन प्रक्रिया लामो हुने भएकाले परिवार छुट्टिन सक्ने र देश छोडेपछि पुनः अमेरिका फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल बढ्न सक्छ ।
ग्रीनकार्डले अमेरिकामा स्थायी बसोबास, काम गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्ने अधिकार दिन्छ । यद्यपि, ग्रीनकार्डधारकले मतदान गर्न भने पाउँदैनन् ।
अमेरिकामा विगत ६० वर्षदेखि ग्रिनकार्ड प्रक्रिया परिवर्तन भएको थिएन । विदेशीहरुले अमेरिकामै बसेर वा स्वदेश फर्केर सम्बन्धित कन्सुलेटमार्फत पनि ग्रिनकार्डको आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर आएयता एकपछि अर्को कडा आप्रवासन नीति ल्याइएको छ ।
अमेरिकामा अहिले पनि करिब १० लाख आप्रवासीहरु ग्रिनकार्ड कुरेर बसेको बताइन्छ । शरणार्थीहरुका लागि सेवा दिँदै आएको एचआईएस नामक सहायता समूहले यस नियमले शरणार्थीहरु समस्यामा पर्ने जनाएको छ ।
