नेपालमा पछिल्लो समय अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको दैनिक जीवन थप कठिन बन्दै गएको छ । विशेषगरी इन्धनको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा आएको उतारचढाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको बजार मूल्य विश्लेषणले इन्धन र विदेशी मुद्राको प्रभावले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा सामान्यदेखि मध्यमस्तरसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण अनुसार चामल, दाल, तरकारी, फलफूल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा पछिल्लो महिनाहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । विशेषगरी चामलको मूल्यमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको महँगी तथा ढुवानी खर्च बढ्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार परिवर्तन हुँदा ढुवानी खर्च बढेको र त्यसले बजारमा उपलब्ध वस्तुको अन्तिम मूल्यमा प्रभाव पारेको विभागको निष्कर्ष छ ।
विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार वैशाख महिनामा सोना मनसुली, स्टिम जिरा र मोटा चामलको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार भारतबाट आयात हुने चामल तथा खाद्यान्नमा कर, ढुवानी तथा उत्पादन लागत बढेकाले नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो । व्यापारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको महँगीले गाडी भाडादेखि गोदाम व्यवस्थापनसम्मको खर्च बढेको बताएका छन् ।
तरकारी र फलफूलतर्फ भने मूल्यमा अझ ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने केही तरकारीको मूल्य अत्यधिक बढेको पाइएको छ । घिउसिमीको मूल्य तीन सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने बोडी र लौकाजस्ता तरकारीको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । बजारमा आपूर्ति कम हुनु, मौसमी प्रभाव तथा ढुवानी समस्या जस्ता कारणले मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय वस्तुको मूल्य भने स्थिर रहेको विभागले जनाएको छ । आलु, तोफु तथा इमलीजस्ता वस्तुको मूल्यमा खासै परिवर्तन नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्यवृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता आर्थिक दबाबमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बारम्बार परिवर्तन भइरहेका कारण यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । चैतदेखि वैशाख मध्यसम्म इन्धनको मूल्य धेरै पटक परिवर्तन हुँदा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ । साथै हवाई सेवामा समेत भाडा समायोजन गरिएको छ । यातायात भाडा बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा सामानको मूल्यमा परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आएको उतारचढावले पनि बजारलाई थप प्रभावित बनाएको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ । वैशाख महिनामा डलरको विनिमयदर उच्च बिन्दुसम्म पुगेपछि आयात हुने खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा अन्य सामग्रीको लागत बढेको हो ।
नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात हुने भएकाले डलरको मूल्य बढ्दा त्यसको असर सिधै उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको छ । आयातकर्ताहरूले डलर महँगो हुँदा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले वस्तुको मूल्य बढाउनु परेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि नेपाली बजारमा प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव, कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको समस्या कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रभावित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्ने र त्यसले समग्र बजारलाई प्रभावित पार्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव अत्यधिक पर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय उद्योगको संरक्षण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सके आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
उपभोक्ताहरूले भने बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । दैनिक आम्दानी सीमित हुँदा खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा परिवार चलाउन कठिन भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ । विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरूले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित बजार निरीक्षण भइरहेको बताएका छन् । वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा हुने मूल्य निर्धारणको निगरानी गरिने विभागको योजना छ ।
विभागले बजारमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने जनाएको छ । साथै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उल्लेख गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । उपभोक्तालाई ठगी हुनबाट जोगाउन तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडाइ गरिने विभागको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले भने बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी खर्च, कर तथा विनिमयदरका कारण लागत बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले व्यापारीहरूले अवसरको फाइदा उठाएर अनावश्यक मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले बजार स्थिर राख्न समयमै प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ । विशेषगरी खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
