ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । मन्त्रालयका अनुसार आगामी एक आवमा ११ वटा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पर्याप्त बजेट राखिएको छ । जसमा १३२ देखि २२० केभी प्रसारण लाइन छन् । ती आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट र समयसीमा नै तोकेर अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्ली मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी, नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी र कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना परेका छन् ।
त्यस्तै, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी, भुमई–हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसका साथै, ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ती आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।
स्युटाचारमा रहेको डेटा सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालन तथा सुरक्षालाई समेत ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । उक्त डेटा सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यसको सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । हाल बनिरहेका लघु जलविद्युत आयोजना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् व्यावसायिक मोडेलमा लैजाने गरी कार्यक्रम बनेको छ ।
आउने बजेटमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको थिंक ट्यांक मानिएको उक्त आयोगको सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले सम्मेलन पनि आयोजना गर्ने भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ । सरकारले पानीको सतह म्यापिङ गर्ने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पुराना सरकारको दायित्वमा भएका आयोजना फछ्र्योट गर्ने तर नयाँ ठूला आयोजना अघि नबढाउने भएको छ । रुग्ण आयोजना समेत कटौती गरेको छ । अनावश्यक आयोजनामा हरेक वर्ष विनियोजन हुने तर महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुने गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सोहअनुसार योजनाहरू अघि बढाएको बुझिएको छ ।
