वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले अनुगमनको नाममा छापामार शैली अपनाएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले यस्तो गुनासो सार्वजनिक गरेका हुन्। व्यवसायीहरूका अनुसार राज्यले कानुनी प्रक्रिया र निर्धारित निकायलाई बेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभाग लाई भए पनि व्यवहारमा श्रम मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन भइरहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगार ऐनमै विभागबाट अनुगमन हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाए।
पाण्डेले व्यवसायीहरूमाथि राज्यले नियमनभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। “हामीलाई अनुगमन गर्ने विभाग हो, मन्त्रालय होइन,” उनले भने, “तर अहिले राज्यले अनुगमन होइन, छापामार शैली अपनाइरहेको छ।” उनले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उक्त शुल्क व्यवहारिक नभएको दाबी गर्दै उनले यस विषयमा व्यवसायीहरूले सरकारलाई चुनौती दिइसकेको बताए।
त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ का निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी ले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाका कारण ठगीका घटना बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने प्रक्रियामा पारदर्शिता कम हुँदा ठगीका घटना बढिरहेका छन्, तर यसको दोष व्यवसायीमाथि थोपर्ने गरिएको छ।
भण्डारीले सरकारले छापा मारेर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पहिले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले नीतिगत सुधारको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यले त्यसतर्फ चासो नदिएको गुनासो गरे। “नीतिगत स्पष्टता र सुधारबिना समस्या समाधान हुँदैन,” उनले जोड दिए।
यसैगरी, संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्री ले विद्यमान कानुनी संरचना पुरानो भइसकेको भन्दै त्यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले २०७२ सालमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था, २०६४ सालको ऐन तथा २०७५ सालको नियमावली संशोधन नभएसम्म व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा राखे।
व्यवसायीहरूले समग्रमा सरकारसँग स्पष्ट नीति, व्यवहारिक शुल्क संरचना र कानुनी सुधारको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा हालको छापामार शैलीको अनुगमनले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने मात्र काम गरेको छ, तर समस्याको दिगो समाधान दिन सकेको छैन।
यस घटनाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा तनाव बढिरहेको संकेत दिएको छ। एकातिर राज्यले श्रमिकको सुरक्षा र पारदर्शिताका लागि कडाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरूले त्यसलाई असन्तुलित हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। आगामी दिनमा संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।
