सरकारले राजनीतिक दलको ट्रेड युनियन निकट रहेका २० कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा हुने गरी नाम पठाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा हुनेहरुको सूची पठाएअनुसार गृहले आफू मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीलाई खटाएको हो । सरुवा हुने सबै नायब सुब्बा सरहका कर्मचारी छन् ।
मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत काठमाडौंमै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई देशका दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाइएको हो। सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई हुम्ला, मुगु, बाजुरा, डोल्पा, बैतडी, ताप्लेजुङ, रोल्पा, जुम्ला, रुकुम तथा संखुवासभाजस्ता विकट जिल्लाका इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालका अनुसार, आफ्नो संगठनका ६ जनालाई दुर्गममा सरुवा गरिएको छ । सरकारले अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गरेर प्रतिसोधपूर्ण तरिकाले सरुवा गरेको उनको तर्क छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएकाहरुमा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीलगायत अन्य पदाधिकारीहरु रहेको बताइएको छ ।
सरकारनिकट स्रोतहरूले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनको हिस्सा भएको बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला लामो समय एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाइएको तर्क मन्त्रालयको छ।
तर कर्मचारी संगठनहरूले भने सरुवामाथि असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। उनीहरूले स्पष्ट मापदण्डबिनै छनोट गरेर सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन्। केही संगठनले यसलाई ट्रेड युनियन गतिविधिमाथिको अप्रत्यक्ष दबाबका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।
