राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
समितिले चैत ६ मै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले बुधबार उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । यद्यपि, मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हालको कानूनमा नभएको भन्दै आयोगले आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानून निर्माण गरेर भए पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले आन्दोलनको पृष्ठभूमि, त्यसअघि भएका गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि पनि ‘दुरुत्साहन’ सम्बन्धी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार ती व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति वा गतिविधिले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित तथा उत्तेजित बनाएको थियो/थिएन, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर परेको थियो/थिएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू प्रभावित भए/नभएको तथा सार्वजनिक शान्ति भंग हुने अवस्था सिर्जना भए/नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
