सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) माथि गरेको कारबाहीले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा अयोग्य बनाउने फैसला गरेको छ । तर, त्यही आधारमा स्वतः पदमुक्त गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नै जाँचबुझ गरी निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको पदमा असर पार्ने भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता चौलागाईंले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल सुरु भएको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई नसिहत दिने, सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने लगायतका कारबाही गर्दै आएको छ ।
उनले आफूले विपक्षी बनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओहरू पनि यस्तै कारबाहीमा परिसकेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले नियामक निकायबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको दाबी गरे । चौलागाईंका अनुसार, सर्वोच्चले विगतका घटनामा तत्काल पदमुक्त गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि अब उपरान्त यस्ता कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । चौलागाईंले फैसला आइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई नसिहत तथा अन्य कारबाही गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता व्यक्तिहरू पदमा रहिरहन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार अदालतले विगतमा कारबाहीमा परेकाहरूको हकमा तत्काल पदमुक्त गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि भविष्यमा यस्तै अवस्था दोहोरिए सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतको निष्कर्ष अनुसार पदमुक्तिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनले तोकेको छुट्टै प्रक्रिया र आदेश प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए धेरैजसो बैंकका सञ्चालक र सीईओ प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ ।
