नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व उद्योग सचिव कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत उपभोक्तामाथि थपिएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले उक्त निर्णयले स्वदेशी विद्युतको प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि VAT लगाउने निर्णय आम नागरिकको हितविपरीत रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।
घिसिङले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको र त्यससँगै घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको बताए। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। तर सरकारले करको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई विपरीत सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य परिवार नै हुन्। यस्तो अवस्थामा कर थपिँदा लाखौं घरपरिवारको मासिक खर्च बढ्ने र जीवनयापनको लागत थप महँगो हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएका परिवारमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको दाबी छ।
घिसिङले विद्युतको प्रयोगमा निरुत्साहन पैदा भए उपभोक्ता फेरि खाना पकाउने ग्यास लगायतका परम्परागत इन्धनतर्फ फर्किन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्। यसले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभियानलाई कमजोर पार्नुका साथै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता बढाउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको अवस्थामा देशभित्रै उत्पादित ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ। विद्युत प्रयोग बढ्दा व्यापार घाटा कम गर्न, वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्याउन तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, उपभोक्तामैत्री र प्रगतिशील बनाइनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। करको अतिरिक्त भार थप्नुको सट्टा स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग बढाउने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको ५ प्रतिशत VAT का कारण उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने भन्दै उनले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। स्वदेशी विद्युतको प्रयोग विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आम नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले उक्त कर व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पनि विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र कर वृद्धि एकअर्कासँग बाझिने विषय भएकाले सरकारले यसबारे थप छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
