अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका सवारीसाधन सस्ता हुने दाबी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित ‘पोस्ट बजेट’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले विलासिता वर्गका गाडीमा मात्र कर बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार सरकारले सवारीसाधन कर नीतिमा परिवर्तन गर्दा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा कर नबढाउने निर्णयले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। “प्रधानमन्त्रीबाट ५० लाखभन्दा कम मूल्यका गाडीमा कर नबढाउने स्पष्ट निर्देशन आएको थियो,” उनले भने, “त्यसैअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाखभन्दा माथिका गाडीलाई भने विलासिता वर्गमा राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्दा समग्र बजारमा ठूलो असर नपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा विलासिता नै भएको तर्क गर्दै उनले यस विषयमा यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए।
“केही वर्षअघिसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन अत्यधिक कर छुट दिइएको थियो,” उनले भने, “तर अहिले बजार विस्तार भइसकेकाले आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न कर संरचनामा परिमार्जन गरिएको हो।” यसले सरकारलाई राजस्व संकलनमा सहयोग गर्नुका साथै बजारलाई पनि व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उनले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू किलोवाटका आधारमा गाडी आयात गर्दा उत्पन्न भएको अन्योलतर्फ पनि संकेत गरे। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट उठेका प्रश्नका कारण व्यवसायीहरू दबाबमा परेको भन्दै उनले अहिले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति ल्याइएपछि व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेको बताए।
“किलोवाटका आधारमा कर निर्धारण गर्दा व्याख्यात्मक समस्या र अन्योल बढेको थियो,” उनले भने, “अब मूल्यका आधारमा स्पष्ट प्रणाली लागू गरिँदा पारदर्शिता र सहजता दुवै बढेको छ।” यसले कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुका साथै राजस्व व्यवस्थापनमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता गाडीलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जा भन्न नमिल्ने बताए। विशेषगरी ब्याट्री व्यवस्थापन र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उनले वातावरणीय दृष्टिकोणले विद्युतीय सवारी उपयोगी भए पनि यसको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
