प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा राजनीतिक तनाव चुलिएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसदमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल माफी माग्नुपर्ने अडान लिएको हो। बैठकमा कांग्रेससँगै नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकपछि नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको छ।
विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको एक अभिव्यक्ति रहेको छ, जसमा उनले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे बोल्दै नेपालले पनि भारतका केही क्षेत्रमा भूमि अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने संकेत गरेका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
सीमा विज्ञहरूले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तथ्यगत रूपमा गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले भारतको कुनै पनि भूमि मिचेको प्रमाणित तथ्य छैन र यस्तो अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको संवेदनशील कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता सत्तारुढ पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर सरकारभित्रै पनि यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टि र आन्तरिक छलफल भइरहेको संकेत देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले संसदको नियमित कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेकै समयमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणअघि संसदमा आकस्मिक रूपमा जवाफ दिँदै उक्त भनाइ दिएका थिए। सोही दिन लामिछाने दिउँसो १ बजे भारत प्रस्थान गरेका थिए, जसले घटनालाई थप राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ।
विपक्षी दलहरूको निर्णयपछि अब संसद बैठक अवरुद्ध हुने निश्चित देखिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म कुनै पनि संसदीय कार्य अघि बढ्न नदिने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। यसले आगामी दिनमा विधेयक पारित प्रक्रिया, बजेट छलफल तथा अन्य संसदीय काम प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।
