बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले जेठ १२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई जेठ १९ गते बहुमतले पारित गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी बजेट समान वितरण र उत्पादनमुखी विकासमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले किसानलाई उत्पादनशील बनाउने, प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिने तथा रैथाने बाली र खाद्य संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइने बताए ।
प्रत्येक पालिकामा स्थानीय खानाका परिकार प्रवद्र्धन गर्न ‘एक पालिका–एक खाना घर’ अवधारणाअन्तर्गत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । रैथाने उत्पादनको संरक्षण, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नसमेत प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताइएको छ ।
छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले जनताले दिएको विश्वासलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपा (एमाले) का सांसद हरिप्रसाद सापकोटाले पर्यटन विकासका लागि पहुँच मार्ग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘घुमौं बागमती, बुझौं संस्कृति’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपाका सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले युवाशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले घरबारविहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि जेठ १८ र १९ गते गरी दुई दिन छलफल चलेको थियो । छलफलका क्रममा सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका क्षेत्रहरुमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सांसदको माग रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले विगतको असमान बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले गम्भीरताका साथ नागरिकहरूप्रति लक्षित हुन उनीहरुले आग्रह गरे । राजस्वका दर र दायरा, उच्च शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आपूर्ति, रोजगारी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ रह्यो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि चार सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, सांसद युवराज चौलागाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की लक्ष्मी घिमिरे र नेकपाकी सांसद सुष्पा भुजेलले नीति कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
