देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा देखिएको अनियमितता र बचत रकम हिनामिनाको मुद्दा अझै जटिल बन्दै गएको छ। यही क्रममा सरकारले थप कडाइ गर्ने संकेत दिँदै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरूले लुकाएको भनिएको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना माग गरेको छ।
समितिले ती सहकारीका सञ्चालकहरूको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले आफन्त, परिवार वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भए त्यसबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको हो। समितिको सूचनामा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति अन्यत्र सारिएको आशंका गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—यदि सञ्चालकहरूले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ति हिनामिना गरेर आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाएको जानकारी भएमा तत्काल समितिलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ। यसले सरकार अब अनुसन्धानलाई अझ व्यापक बनाउँदै सार्वजनिक सहभागिता समेत खोजिरहेको संकेत गर्छ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो वित्तीय अनियमितता र ठगीका घटनाले सर्वसाधारणको विश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ। हजारौं बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला यस्तो कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। समितिले केवल सूचना माग गर्ने मात्र नभई सम्बन्धित सञ्चालकहरूलाई पनि दायित्व पूरा गर्न कडा चेतावनी दिएको छ। सहकारी संस्थाको ऋण असुली, सम्पत्ति पहिचान र व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
समितिको भनाइअनुसार सञ्चालकहरूले नियमित सम्पर्कमा रहनुका साथै संस्थाको दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग नगरे कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ। यसले अब सहकारी सञ्चालकहरूलाई थप दबाबमा राख्ने देखिएको छ। साथै, सार्वजनिक गरिएको विवरणमा कुनै त्रुटि भए वा अद्यावधिक नभएको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि भनिएको छ। यसले प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको संकेत गर्दछ।
विगत केही वर्षयता सहकारी क्षेत्र अनियमितता, अपारदर्शिता र कमजोर नियमनका कारण आलोचनामा पर्दै आएको छ। ठूला सहकारी घोटालाले सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि सरकारमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढ्दै गएको थियो।
यसपटक भने सरकार र समितिले संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्। सर्वसाधारणलाई समेत अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराउनु यसअघिको भन्दा फरक रणनीति मानिएको छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको सूचनाको प्रभावकारी उपयोग, वास्तविक दोषी पहिचान र बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नु हो। यदि यी पक्षमा ठोस प्रगति हुन सकेमा मात्र सहकारी क्षेत्रमा हराएको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्नेछ।
