काठमाडौँ महानगरपालिका ले नियमविपरीत भाडामा सञ्चालन भइरहेका ६ वटा सहकारी संस्थालाई १५ दिनभित्र कार्यालय खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआए कडा कदम चालिने स्पष्ट पारेको हो।
महानगरका अनुसार यसअघि नै न्यायिक समितिले ती सहकारी संस्थाहरूले भाडामा लिएका घर, कोठा तथा फ्ल्याट खाली गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गत जेठ १३ गते बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अन्तिम अवसरस्वरूप १५ दिने म्याद दिने निर्णय गरेको थियो।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार सम्बन्धित सहकारीका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सदस्यहरूले प्रकाशन भएको मितिबाट १५ दिनभित्र महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा उपस्थित भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। महानगरले यसलाई अन्तिम सूचना भएको जनाउँदै बेवास्ता गरे कानुनी रूपमा कार्यालय खाली गराइने चेतावनी दिएको छ।
महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार तोकिएको समयभित्र कोही पनि सम्पर्कमा नआए न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार महानगर आफैंले कार्यालय खाली गराउनेछ। त्यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सामग्री सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै, कार्यालय खाली गराइसकेपछि ती सामग्रीमाथि सहकारी संस्थाहरूले कुनै पनि दाबी वा विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ।
कारबाहीको सूचीमा परेका सहकारी संस्थाहरू विभिन्न वडामा सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये वडा नम्बर ३ मा रहेको सत्कार सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नम्बर १५ मा रहेको अमृताम्भ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, र वडा नम्बर २२ मा रहेको हिराखुसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।
यसैगरी वडा नम्बर ३२ मा सञ्चालनमा रहेका मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नवल सवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र पञ्चरूपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि महानगरको निर्देशनमा परेका छन्।
महानगरले दिएको विवरणअनुसार ती सहकारीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूको घर तथा फ्ल्याट भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। घरधनीहरूमा नीलु गुरुङ, केशवराज भट्टराई, युवराज पङ्गेनी, कल्पना शर्मा, शारदा हाडा र कृष्णकुमारी वाडे रहेका छन्।
महानगर स्रोतका अनुसार ती सहकारी संस्थाहरूको गतिविधि तथा सञ्चालन प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका गुनासाहरू प्राप्त भएपछि अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यसपछि न्यायिक समितिले गत वर्षको चैतदेखि यस वर्षको जेठको पहिलो सातासम्म फरक–फरक मितिमा कार्यालय खाली गर्न आदेश दिएको जनाएको छ।
महानगरले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कडाइका साथ अघि बढाएको छ। नियम विपरीत सञ्चालन हुने, पारदर्शिता नदेखाउने वा सर्वसाधारणको हितविपरीत काम गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने नीति अनुरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ।
स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र राख्न यस्ता कदम आवश्यक भएको बताउँदै महानगरले अन्य संस्थाहरूलाई पनि नियम पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
