स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान का अध्यक्ष गणेश कार्की ले ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू अब सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न थालेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू क्रमशः नीतिगत तहमा स्वीकार हुँदै गएको दाबी गरे।
बुधबार आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विगत केही वर्षयता ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा संस्थाले निरन्तर दबाब र पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गरे। “हामीले उठाएका मुद्दाहरू आज सरकारी नीति, कार्यक्रम र दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो,” उनले भने।
कार्कीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक दृष्टिकोण अहिले सरकारी योजनामा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। उनले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी १० वर्षमा देशको ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको बताए।
उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गरेको छ। “देशलाई आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा कहाँ पु¥याउने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश आएको छ,” उनले भने, “यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।”
कार्कीले बजेटमा पनि ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम र सुझाव समावेश गरिएको बताए। यद्यपि, सबै प्रस्तावहरू एकैपटक समेट्न सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। “बजेट एक वर्षका लागि हो, तर ऊर्जा क्षेत्रको विकास दीर्घकालीन योजना अनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रम आउनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा बजेटमा समावेश भएका कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अब कानुनी आधार सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्,” कार्कीले भने, “अब ती विषयहरूलाई कानुनी संरचनाभित्र ल्याएर बाध्यकारी बनाउनु आवश्यक छ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास, प्रसारण लाइन विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयमा इप्पानले निरन्तर सुझाव दिँदै आएको उनले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले ती सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको देखिन्छ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले जलविद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा निर्यात विस्तारमार्फत देशलाई ऊर्जा समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राखे।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूमा आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइलाई प्रमुख मानिएको छ। यस्ता समस्याहरू समाधान नगरी लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ। कार्कीले पनि यिनै चुनौतीहरू समाधान गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताए। “हामीले अब नीति मात्रै होइन, कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
