स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, भावी रणनीति तथा संस्थागत सुधारका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरूबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ। बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा संस्थाका पदाधिकारीहरूले ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन चुनौती र सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान गरेका हुन्।
कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालको विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढेको जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोजनामार्फत ३,६६२ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको उनले बताए। साथै ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने २,१०० मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए सम्पन्न भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन्।
दुलालले सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा अध्ययन सम्पन्न भई पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। समयमै पीपीए नखुल्दा लगानीकर्ता अन्योलमा परेको र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जासम्बन्धी गरी करिब ४६ हजार मेगावाट क्षमताका एक हजारभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यति ठूलो संख्यामा आयोजना अघि बढिरहेका भए पनि इप्पानमा करिब ७०० आयोजना मात्र आबद्ध हुनु संस्थाले अझ व्यापक सदस्यता विस्तार गर्नुपर्ने संकेत भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश ऊर्जा उद्यमीहरूले इप्पानभित्र देखिएको मतभेद र विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै संस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने, संस्थाको विधान समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने तथा सबै पक्षलाई समेट्ने साझा संस्था निर्माणमा जोड दिए।
इप्पानका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले चार कम्पनीबाट सुरु भएको संस्थाको यात्रा आज ७०० कम्पनीसम्म पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले अब संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा ऊर्जा क्षेत्रका माग प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले निर्वाचनभन्दा संस्थागत एकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। आवश्यक परे केही समयका लागि निर्वाचन स्थगित गरेर भए पनि सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था तथा ‘वान डोर’ प्रणालीजस्ता विषय समावेश हुनु इप्पानको निरन्तर पहलको परिणाम भएको बताए। संस्थाभित्रका असहमति र विवादलाई संवादमार्फत समाधान गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा करिब ३५० निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने विधान संशोधन प्रस्तावबारे सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संस्थागत एकता, स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले।
