चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लाग्दा पनि देशको पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट सरकारी खाता र योजनाहरूमा थन्किएर बस्दा देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प प्रायः बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि सरकारले कुल विकास बजेटको एक तिहाइ अंश पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको विवरण छ । अर्थात् सरकारले चालु आव सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा केवल १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणका योजनामा पठाउन सकेको छ । चालु आव सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय रहेको छ । सरकारले यस अवधिमा करिब ७० प्रतिशत बजेटलाई कहाँ कसरी खर्चेला ?
१० महिनाको अवधिमा भएको खर्चको प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा समेत निकै कम रहेको देखिन्छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ३७.७२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको थियो । चालू वर्षमा मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा पुर्याई प्रशासनिक चुस्तता ल्याउन खोजिएको भनिए पनि विकास बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने झन् खस्किएको देखिन्छ ।
यसअघिको सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । विकासको गति कछुवाको शैलीमा हुने गरेको आरोप थियो । तर, अहिले बहुमतको सरकार भए पनि पूँजीगत खर्चतर्फको प्रगतिमा खासै अन्तर देखिएको छैन । नयाँ सरकारले अपेक्षाअनुसार खर्च बढाउन नसकेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ ।
बजेट कार्यान्वयनमा विकासे र महत्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयहरुको अवस्था नै लज्जास्पद देखिएको छ । कुल पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूको अग्रपंक्तिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म जम्मा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् केवल ३.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ अर्ब ८४ करोड ६२ लाख बजेट पाएको थियो । जसमध्ये ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७.४२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
ठुलो विकासे मन्त्रालय मानिएको सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । यस मन्त्रालयका लागि ७२ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २१.४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २४.७ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २४.२४ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिले २६.४ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयले २७.१४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूको पूँजीगत बजेट परिचालन अझ कमजोर देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११.५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले ११.२५ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले ११.९६ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले १४.५१ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिन सकेको पाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । तर, उक्त मन्त्रालयले समेत विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च समेत कटाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये हालसम्म ६० अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ (४१.३४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको देखिन्छ । उता, कम बजेट विनियोजन भएको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । भूमिसुधारले ८२ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये ५५.७९ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ ।
विकास बजेटको यो फितलो कार्यान्वयनले सरकारको कार्य सम्पादन शैलीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । सदाझैं समयमा खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दैनिक करोडौं खर्च गरेर हतारमा गुणस्तरहीन कार्य गर्ने प्रवृत्ति नदोहोर्याउलान् भन्न सकिन्न ।
