राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, संसद्को प्रभावकारिता तथा समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। संसद्भित्र र बाहिर विभिन्न विषयलाई लिएर बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा जनचासोका विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित लामिछानेले सबै दललाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास थालेका हुन्।
रास्वपाका अनुसार बैठक सोमबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आयोजना हुनेछ। बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा प्रमुख नेतासहित दुई–दुई जना प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सर्वदलीय बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै सबै दललाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाइएको बताए। उनका अनुसार बैठकको मुख्य उद्देश्य देशका महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा दलहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक मन्दी, विकास आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयन, युवाको विदेश पलायन तथा नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टिजस्ता विषय राष्ट्रिय बहसका केन्द्रमा रहेका छन्। यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै रास्वपाले पहल गरेको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच नियमित संवादको कमी देखिँदै आएको छ। सरकार र प्रतिपक्षबीचका मतभेदले कतिपय अवस्थामा संसद्को कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलले पहल गरेर सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै छलफलमा सहभागी गराउन खोज्नु सकारात्मक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
रवि लामिछानेले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका थिए।
सर्वदलीय बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्को आगामी कार्यसूची, सुशासनका सवाल, आर्थिक पुनरुत्थानका उपाय, जनसरोकारका विषय तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि बैठकको विस्तृत कार्यसूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
