राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा कूटनीतिक सम्बन्ध, सरकारको कार्यशैली र संसद्को गतिरोधलगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समिति हलमा बसेको बैठकमा मुख्यतः दुई विषय-भारत भ्रमणको अनुभव र सरकारका हालसम्मका कामकारबाहीबारे सुझाव संकलन-केन्द्रमा राखिएको थियो।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार लामिछानेले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे विस्तृत जानकारी गराउनुका साथै दलहरूबाट सुझाव मागेका थिए। उनले यस्तो संवादलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिँदै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “सबै दललाई एकै ठाउँमा राखेर संवाद सुरु हुनु राम्रो संकेत हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिए।
तर, बैठकमा भारत भ्रमणको सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाइएका थिए। लिङ्देनले नेपालबाट भारत भ्रमणअघि नै सर्वदलीय छलफल भएको भए अझ राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। उनका अनुसार कूटनीतिक संवेदनशील विषयमा साझा धारणा निर्माण गरेर अघि बढ्न सके देशको हितमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर समेत आलोचना भएको छ। लिङ्देनले यस्तो अभिव्यक्ति कूटनीतिक दृष्टिले अपरिपक्व भएको भन्दै आपत्ति जनाए। “वैदेशिक सम्बन्धमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, त्यसको असर समग्र देशले व्यहोर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको ‘विगतको भारी नबोक्ने’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। लिङ्देनका अनुसार उक्त अभिव्यक्तिले नेपालले ऐतिहासिक रूपमा उठाउँदै आएको सीमा विवादका विषयहरू कमजोर बनाउने सन्देश दिन सक्छ। “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा संविधानमै समेटिएको छ, त्यसलाई बोक्दैन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी बोल्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनले बताए।
बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि कूटनीतिक विषयमा परिपक्वता र एकरूपता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सरकारका गतिविधिहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कुनै पनि अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न नहुने धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्राप्त भएको आतिथ्य र सकारात्मक वातावरणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सहभागी नेताहरूले पनि भ्रमणबाट प्राप्त अवसरलाई दीर्घकालीन हितमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। लामो समयदेखि संसद्को कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला दलहरूबीच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा सहमति देखिएको छ। यद्यपि, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले बैठकको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाबाट सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन बैठकमा सहभागी भएका थिए। तर कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा अनुपस्थित रहे। नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन् भने अन्य दलका अध्यक्षहरू पनि विभिन्न कारणले अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता महत्त्वपूर्ण छलफलमा शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थिति हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ। तथापि, मध्यम तहका नेताहरूबीच भएको संवादले कम्तीमा पनि राजनीतिक संवादलाई जीवित राख्ने प्रयास गरेको मानिएको छ।
बैठक बोलाउनुको अर्को पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद अभिव्यक्ति र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति पनि रहेको बताइएको छ। उक्त अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्रै होइन, भारतमा समेत व्यापक चर्चा पाएको थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए भने भारतका केही राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तबाट समर्थनसमेत आएको थियो।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। उनले बैठकको उद्देश्य स्पष्ट नभएको भन्दै सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका थिए। यसले पनि सर्वदलीय एकताको सन्देशमा केही कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
बैठकको निष्कर्ष औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि सहभागी नेताहरूले संवादलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा थप परामर्श गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न र कूटनीतिक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न यस्ता पहलहरू आवश्यक रहेकोमा सबैले जोड दिएका छन्।
