ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन आएसँगै बिजुली बक्यौता विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
खासगरी, औद्योगिक क्षेत्रका डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच प्राधिकरणले पठाएको अतिरिक्त रकम बुझाउन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको छ । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता मात्रै करिब २७ अर्ब रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ब्याज र जरिवानासहित २०८२ पुस मसान्तसम्म ६१ उद्योगको बक्यौता बिल रकम कुल २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको हो । यो ०७२ साउनदेखि पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको कुल बक्यौता हो ।
यद्यपि, यसमा उद्योगीको नियमित बक्यौता पनि थप भएको हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । विगतमा यस्तो बक्यौता २२ अर्बहाराहारी देखिएकामा अहिले २७ अर्ब पुगेको देखिन्छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसमा ४६ उद्योगको सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । तर, उनीहरू बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला उद्योगहरूलाई थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क सर्तमा ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक २५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले भने त्यस्तो बक्यौता तिर्न पहिलेदेखि नै आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसमा उद्योगीहरूले विद्युत् खपत भएको घण्टाअनुसार प्रमाण खोज्दै बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले लगसिट तथा टिओडी मिटरअनुसार तथ्यांक दिएर बक्यौता असुल गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । ०७२ यताकै यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
यही अवस्थामा अहिले विद्युत् बक्यौता असुलीलाई अगाडि बढाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विद्युत् महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीको निर्देशन पर्खिएर बस्न नहुने भन्दै विगतमा अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरु भइसकेकाले थप निर्णयको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । ऐन, नियममा भएको प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसो त, प्राधिकरणले बक्यौता पुनरवलोकन गर्न समितिसमेत गठन गरेको छ । गत १९ जेठमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको हो । सोही समितिमार्फत बक्यौता बाँकी देखिएका उद्योगी र पालिकाले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नेछन् । विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन तथा गुनासो सुन्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अन्यथा उनीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा बक्यौता यकिन गरेर असुल गर्न भनेको छ । ‘सडकबत्तीको बक्यौता सात अर्ब ७३ करोडमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको एक अर्ब ९९ करोड असुल गर्न बाँकी देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा तोकिएअनुसार बक्यौता रकम सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र योसहित प्राधिकरणको कुल बक्यौता भने ५२ अर्ब रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ उद्योगको मात्रै २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता देखाएको छ ।
