नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सयौँ उद्योगहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार ६३५ उद्योगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बुझाउन बाँकी छ। जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने नियमित महसुल लामो समयदेखि नबुझाइँदा सरकारी संरचना नै आर्थिक दबाबमा परेको छ।
यसरी बक्यौता राख्नेमा निजी क्षेत्रका उद्योग मात्र होइनन्, सरकारी स्वामित्वका परियोजना र केही सार्वजनिक संस्थानसमेत समावेश छन्। लामो समयदेखि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको छ। अन्यथा कडा कारबाहीमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका उद्योगहरूले ठूलो मात्रामा बक्यौता राखेका छन्। विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको छ, जहाँ १५१ उद्योगले करिब ४३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगले २० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राखेका छन्।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगले १० करोडभन्दा बढी रकम नतिरेको पाइएको छ भने बुटवलका ५८ उद्योगले ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राखेका छन्। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका ७१ उद्योगले ४ करोड ४१ लाख, भक्तपुरका ३१ उद्योगले १ करोड ७१ लाख र नेपालगन्जका १६ उद्योगले १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
त्यसैगरी, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका २० उद्योगले ६३ लाखभन्दा बढी र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका २७ उद्योगले ६ लाखभन्दा बढी बक्यौता राखेका छन्। अन्य क्षेत्रमा रहेका ३६ उद्योगले पनि करिब ७१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
चासोको विषय के छ भने, बक्यौता राख्ने सूचीमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत अगाडि देखिएका छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही ठूला कम्पनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्। गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिले मात्र ३ करोड ७३ लाखभन्दा बढी बक्यौता राखेको छ भने कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
त्यस्तै, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेकले २ करोड ५५ लाख, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) ले १ करोड ७५ लाख र बालाजु अटो वक्र्स प्रालिले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्। नेपाल ग्यास उद्योग र अन्य केही कम्पनीहरूको पनि करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिएको छ।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको एग्रो थाई फुड्स प्रालिले करिब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेको छ, जुन एकल कम्पनीमध्ये सबैभन्दा ठूलो बक्यौता हो। यस्तै, सरकारी कार्यालय नै मानिने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको समेत बक्यौता देखिनुले प्रणालीगत कमजोरीतर्फ संकेत गरेको छ।
हेटौँडा, बुटवल, पोखरा र अन्य क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योगहरूले करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्। यसले औद्योगिक अनुशासन र आर्थिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा बहाल र सेवा शुल्क नतिर्दा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसले साना तथा नयाँ उद्योगहरूलाई आवश्यक सुविधा दिन समेत अवरोध पुर्याएको छ। लामो समयसम्म मौन बसेको सरकार यसपटक भने कडा कदम चाल्ने तयारीमा देखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सात दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
मन्त्री गौरीकुमारी यादवले यसअघि जस्तो ताकेता गरेर मात्र छोडिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताएकी छन्। उनका अनुसार तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र आवश्यक परे सञ्चालकहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने र दायित्व नबुझाउने प्रवृत्तिलाई अब सहन नसकिने स्पष्ट पारेकी छन्। विगतमा आर्थिक मन्दी वा औद्योगिक प्रवर्द्धनको नाममा ठूला उद्योगलाई छुट दिने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ।
