शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले माग गरेको छ । फेकनले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परामर्श क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा विद्यार्थी हित संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेश गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमित अनुगमन, कानुनी कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्बन्धित शाखालाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने कार्यबाट बच्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले अनुमति बिना सञ्चालन भएका, नवीकरण नगरेका वा कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थामाथि नियमित अनुगमन र कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, कानुन पालना गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत काउन्सिलरहरूको योग्यता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्षको व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक परामर्श संस्थामा कम्तीमा दुई जना प्रमाणित र योग्य काउन्सिलर अनिवार्य रूपमा कार्यरत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न, एड–टेक कम्पनी, डिजिटल प्लेटफर्म र फ्रेन्चाइज संस्थालाई समेत समान कानुनी तथा नियामकीय दायरामा ल्याउन र समान व्यवसायमा समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारको आधार ठूलो धरौटी नभई प्रभावकारी नियमन, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली, नियमित अनुगमन र कडा कानुनी कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नीतिनिर्माणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक शैक्षिक परामर्श संस्थाको सेवा प्रवाह, विद्यार्थीको प्रगति, दस्तावेज प्रमाणीकरण तथा नियामकीय अनुपालनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, व्यवसायीहरूले नेपाललाई दक्षिण एसिया तथा विश्वका विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य (एजुकेशन हब) का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा, हिमाली अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, योग तथा ध्यान, पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
यसैगरी, विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूले सीमित शैक्षिक परामर्श संस्थालाई मात्र विशेष प्रतिनिधित्व दिने अभ्यासले असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र कानुनी रूपमा दर्ता भई मापदण्ड पूरा गरेका सबै संस्थालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
