नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जग्गासँग सम्बन्धित कागजात प्राप्त गर्न तथा राजस्व भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु जस्तैः जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण कागजातहरू प्राप्त गर्न नापी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । मेरो कित्ता एप प्रयोगका लागि प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि यस्ता कागजातहरू प्राप्त गर्न वा सम्बन्धित राजस्व बुझाउन नापी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने वा अन्य प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब भने बैंकहरूले ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गरी आवश्यक कागजातहरू प्राप्त तथा प्रिन्ट गर्न सक्नेछन्। यसबाट सरकारी राजस्व संकलन प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभई अन्तर बैंक कारोबार/सापटीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै कर्जा स्वीकृति तथा धितो मूल्यांकन प्रक्रिया थप छिटो, सहज र पारदर्शी हुनेछ । साथै यसले बैंक तथा सेवाग्राही दुवैको समय र लागत बचत गर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत थप गति दिने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
