सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसले गर्दा अनुमति लिएर पनि लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको हो । यदि त्यसो भएको खण्डमा खोला ओगटेर लाइसेन्स राज गरेका थुप्रै आयोजनाहरु रद्द हुन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको हो । हालसम्ममा पीपीए गरे पनि शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न राय दिइएको बताइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।
साथै, काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ ।
२०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । साथै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
