उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिर्सिया नदी कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूद्वारा भइरहेको वातावरणीय लापरबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विशेषगरी, ती उद्योगहरूले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी तथा खोलामा मिसाएर प्रदूषण फैलाइरहेको विषयमा मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूबाट मापदण्डविपरीत फोहोर पानी नदीमा विसर्जन गरिएको सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट गुनासो तथा उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। साथै, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
नेपालमा प्रचलित औद्योगिक तथा वातावरणीय कानुनअनुसार कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्दा, क्षमता विस्तार गर्दा वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउँदा उत्पादन प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ। यसअन्तर्गत, उद्योगहरूले फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न ‘फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली’ (Wastewater Treatment System) जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ।
तर, मन्त्रालयका अनुसार धेरै उद्योगहरूले यी कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी सिधै नदीमा मिसाइरहेका छन्, जसले वातावरण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। प्रदूषित पानीका कारण स्थानीय बासिन्दामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने जोखिम रहेको मन्त्रालयको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र फोहोर पानी विसर्जन गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि नदी तथा खोलाहरूमा हुने प्रदूषण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर विषय हो। त्यसैले, उद्योगहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यदि कुनै उद्योगले औद्योगिक तथा वातावरणीय मापदण्डको उल्लंघन गरेको पाइएमा, उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ। यसले भविष्यमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सिर्सिया नदीको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकार, उद्योग र स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। वातावरणीय दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगहरूलाई अब छुट नदिने स्पष्ट संकेत सरकारले दिएको देखिन्छ।
