सरकारले विकास निर्माणका कामलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले सरकारी कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको माग राख्दै देशभरका परियोजनाहरूमा काम ठप्प पारेका छन्। तर, सरकारले न त उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेको छ, न त उनीहरूलाई पुनः काममा फर्काउन प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका काममा परेको छ।
अर्घाखाँची जिल्लामा मात्रै गच्छे-भालुवाङ, सन्धिखर्क-गोरुसिङ्गे सडक लगायत झण्डै एक दर्जन साना-ठूला सडक आयोजना प्रभावित भएका छन्। यस्तै, गुल्मीको रिडीदेखि अर्घाखाँचीको बल्कोटसम्म जोड्ने २६ किलोमिटर सडक आयोजना, जसको लागत १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ, तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि बिटुमिन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
यो समस्या केवल अर्घाखाँचीमा सीमित छैन। देशैभर निर्माण व्यवसायीहरूले चैत महिनादेखि काम रोकेका छन्, जुन विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिजन हो। गत चैतमा निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग भेट गरी मूल्य समायोजनको माग राखेका थिए। त्यतिबेला आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीहरूको अनुमान अनुसार, गत वर्षकै भुक्तानीको आधारमा यो वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्च अधिकतम ५० प्रतिशत हाराहारी पुग्न सक्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख २६ गतेसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ खर्ब २९ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ३९ प्रतिशत खर्च भएको थियो, जसको तुलना गर्दा यो वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएको देखिन्छ।
विकास खर्चमा आएको यो गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधि घट्ने, रोजगारी सिर्जना कम हुने र निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत कमी आउने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा साउनदेखि वैशाखसम्म ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा गएको छ। यसले ५६ अर्ब रुपैयाँले लगानी घटेको संकेत गर्छ।
