नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका स्वदेशी उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका यी उद्योगहरू अहिले चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, खुला सिमानाको समस्या, विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यस्तो नाजुक परिस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले व्यावहारिक पक्षको विचारै नगरी उद्योगीहरूलाई लक्षित गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सात दिने सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरू थप मर्कामा परेका छन्। भाडादर पुनरावलोकन सम्बन्धी सुझाव उपसमितिको विस्तृत अध्ययन बिना नै करिब ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको महासंघको दाबी छ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गर्नु र सोही आधारमा बक्यौता असुलीका लागि सूचना निकाल्नु अदालतको अवहेलना भएको महासंघको ठहर छ। यस कार्यले उद्योग प्रतिष्ठानहरूको मर्यादामा समेत आँच पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। सुरुमा अदालतको फैसलालाई उद्योगीहरूले स्वीकार गरे पनि व्यवस्थापन पक्ष आफैँ पुनरावलोकनमा गएपछि असन्तुष्ट हुँदै उद्योगीहरू पनि कानुनी पुनरावलोकनकै बाटोमा जान बाध्य भएका छन्।
सरकार र व्यवस्थापन लिमिटेडको यस्तो रवैयाका कारण देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने जोखिम बढेको छ। यदि यी उद्योगहरू बन्द भएमा हजारौँ मजदुर तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ। यसले गर्दा स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको ‘मेड इन नेपाल’ तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमै सीमित हुने महासंघको बुझाइ छ।
यो गम्भीर समस्या समाधानका लागि महासंघले दुवै पक्षलाई अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिन र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल नगरेमा देशभरका उद्योगीहरू उद्योगहरू ठप्प पारेर कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
