संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्राप्त हुने उक्त रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहनेछ । यो रकम वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान शीर्षकअन्तर्गत प्रदान गरिनेछ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन नीतिअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता अनुदान वितरण गरिँदै आएका छन् । यसले प्रदेशका विकास योजना तथा सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कर्णालीले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ, जुन प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।
यसमध्ये न्यूनतम अनुदान १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कमजोर आर्थिक क्षमता भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ कर्णालीले ५ अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यसमध्ये २ अर्ब ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गर्न सकिनेछ । ससर्त अनुदान निश्चित उद्देश्य, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएका मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत कर्णालीले ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यसमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ र १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशले ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । विशेष अनुदानले विशेष आवश्यकता तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ ।
