काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र अन्य क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले प्रभावित परिवारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यही आश्वासनमा भरोसा गर्दै धेरै सुकुम्बासीहरू आफ्नो पुरानो बसोबास छाडेर सरकारले तोकेका अस्थायी आश्रय केन्द्रतर्फ सरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा उनीहरू आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित भएको महसुस गर्न थालेका छन्।
कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगमा सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएका परिवारहरूले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या यसैको उदाहरण बनेको छ। सोमबार बिहानदेखि खाना नपाउँदा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू समस्यामा परे। बिहानैदेखि खानाको व्यवस्था नभएपछि आश्रितहरूमा आक्रोश र निराशा दुबै देखिएको थियो।
पछिल्लो डेढ महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा त्यहाँ बस्नेहरूलाई नियमित भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। तर खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि क्यान्टिन सञ्चालकले सेवा रोक्ने निर्णय गरे। आइतबार बेलुकादेखि नै खाना वितरण बन्द भएपछि सोमबार बिहान आश्रितहरू भोकै बस्न बाध्य भए।
खाना जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा आएको अव्यवस्थाले सरकारप्रति उनीहरूको भरोसा कमजोर बनाएको छ। एक छाक खाना नपाएको घटनाले मात्र होइन, समग्र पुनर्वास प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले पनि उनीहरूमा निराशा बढेको छ। विशेषगरी बालबालिका भोकै विद्यालय जानुपरेको अवस्थाले अभिभावकहरूलाई गहिरो चिन्तामा पारेको छ।
आश्रितहरूले सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा दातृ संस्था वा अन्य निकायमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। अस्थायी आश्रयस्थलमा गोपनीयता, सुरक्षित बसोबास र स्वच्छ शौचालयको अभावले पनि दैनिक जीवन कष्टकर बनेको गुनासो उनीहरूको छ।
विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू यस्तो वातावरणमा शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा प्रभावित भएका छन्। केही आश्रितहरूले एक साताभित्र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था नभए पुरानै स्थानमा फर्कने चेतावनीसमेत दिएका छन्। यसले सरकार र प्रभावित समुदायबीचको दूरी झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। दीर्घरोगी तथा वृद्धहरूलाई आवश्यक औषधि र उपचार नपाउँदा अवस्था झन् जटिल भएको छ। शान्तिनगरबाट विस्थापित एक व्यक्तिको समयमै उपचार र पोषण अभावका कारण मृत्यु भएको घटनाले पनि आश्रितहरूमा त्रास र आक्रोश बढाएको छ।
यद्यपि, सरकारका लागि सबै माग तुरुन्त सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर न्यूनतम आवश्यकताहरू–खाना, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता–सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्वभित्रै पर्छ। यी आधारभूत पक्षहरूमा देखिएको कमजोरीले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ।
