साउदी अरबले सीप परीक्षण कार्यक्रम सुरू गरेको भन्दै सीप परीक्षण पास भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेमा श्रम भिसा जारी नगर्ने बताएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘एकाधिकार खडा गरी सीप परीक्षणको नाममा प्रमाणपत्र बेच्न श्रमिकमाथि रकम असुल गर्न खोजेको’ भन्दै तालिम प्रदायक संस्थामा घेराउ गर्न गएपछि ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले बुधबारदेखि गर्ने भनिएको अनिवार्य सीप परीक्षण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
काठमाडौंको बसुन्धारास्थित ‘सीप परीक्षण कार्यक्रम’ (एसभीपी) सञ्चालन गर्न खोलिएको ‘इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालि’ले सूचना टाँसेर सीप परीक्षण स्थगित भएको जनाएको हो । तर, यसबारे साउदी दूतावासले कुनै औपचारिक सूचना जारी गरेको छैन । यो सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले थप १५ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । परीक्षा शुल्कबापत ५० डलर र पूर्व सिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० डलर रहेको छ ।
काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले सूचना टाँसेर सीप परीक्षण कार्यक्रम सुरू गरेको जनाएको थियो । दूतावासले सीप परीक्षण पास भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेमा श्रम भिसा जारी नगर्ने भनेको छ । एसभिपी लागू गर्ने भनिएको संस्थामा बुधबार नै उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने तय भएको थियो । तर, दुई सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पुगेर विरोध प्रर्दशन गरेपछि दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारी उद्घाटनमा सहभागी नभई फर्केका थिए । व्यवसायीहरूले ‘सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ लेखिएको बोर्ड फालिदिएका थिए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले यस कार्यक्रमको विषयमा सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर पठाउनुपर्ने बताए । साउदीले त्यस्तो सीप परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको नाम र सूची सार्वजनिक गरिएको छैन । व्यवसायीहरूले श्रम सम्झौताविपरीत नेपालसँग समन्वय र सहकार्य नगरी एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको सीप परीक्षण कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् ।
हाल सीप परीक्षण पाँच वटा पेशामा क्रमशः सामान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिक रहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा के काम गर्ने श्रमिक भनेर प्रस्ट खुलाइएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयको अधिकारीहरूले यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
गत माघ ११ मा नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई देशका कम्तीमा ६ सदस्यीय अधिकारी संलग्न रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति व्यवस्था गरिएको छ । यसले सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेदेखि मूल्यांकन गर्नेछ । श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित कुनै विषयमा निर्णय गर्नुअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा नेपाल र साउदीबीच द्विपक्षीय छलफल नै नभएको बताइएको छ ।
