सरकारले केही समययता व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले व्यवसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।
यसै क्रममा व्यावसायिक सवारी साधन दर्ता रोक्का गरिएको विषयमा सरकार र अटोमोबाइल व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको छ । अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे गहन छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा नाडाले हालै सरकारले व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयले व्यवसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले यसको तत्काल समाधान आवश्यक रहेको जनाएको छ । विशेषगरी, एलसी खोलिसकिएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका वा बाटोमा रहेका सवारीसाधनको हकमा दर्ता फुकुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई नाडाले प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाएको छ । यसले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने भन्दै तत्काल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको नाडाको भनाइ छ ।
नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्र देशको व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमध्ये महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै नीति अस्पष्टता र बारम्बार हुने परिवर्तनले व्यवसायमा अनिश्चितता बढाएको बताएका थिए । उनले व्यवसायलाई स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्य नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा बजेटमार्फत हेभी इक्यूपमेन्ट तथा विभिन्न मेसिनरी सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । नाडाका अनुसार, यस्तो निर्णयले निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायी पक्षको रहेको छ ।
नाडाले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने प्रणाली विकास गर्न सके प्रक्रियागत ढिलाइ हट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना घट्ने अपेक्षा नाडाको छ । साथै, डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यता हटाउनुपर्ने विषय पनि छलफलको मुख्य एजेन्डा बनेको थियो ।
नाडाका अनुसार, आधुनिक डिजिटल प्रणालीको विकाससँगै यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक र झन्झटिलो बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नाडाले अघि सारेको छ । डेटा साझेदारी प्रणाली र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
नाडाले नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयन समयसीमा र यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधानमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गठन गर्ने भनिएको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । त्यस्तै, सवारी कर सवारी साधनको बिक्रीपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । हालको प्रणालीले व्यवसायीलाई अग्रिम कर दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले यसले नगद प्रवाहमा समस्या ल्याउने र व्यवसायिक जोखिम बढाउने नाडाको तर्क छ ।
छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले नाडाले उठाएका अधिकांश विषयहरू व्यवहारिक र जायज रहेको बताउँदै सरकारले आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यस छलफललाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योल समाधानतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार, महासचिव तथा विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कर संरचनाको सरलीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नभएसम्म अटोमोबाइल क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्ने बताएका थिए । छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
