आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले हिजो असार १ गते एकै दिन बजेट सार्वजनिक गरेका ह्न् ।
प्रदेश सरकारहरूले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेकाले बजेट प्रस्तुतिको औपचारिक प्रक्रिया हिजोदेखि सुरु भएको हो । सातै प्रदेशले केन्द्र सरकारजस्तै विकास, उद्यमशीलता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ बजेट ल्याएका छन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट तयारी गर्छन् । तर, सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेशले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन मुलुकभरका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटले ‘समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै उद्यमशीलता, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बागमती प्रदेशले चालूतर्फ रु २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ रु ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार विनियोजन गरेको छ । बागमतीले कर राजस्वबाट रु ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट रु ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार र संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट रु १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ता रु ९६ करोड हुने उल्लेख छ ।
बागमतीले भौतिक पूर्वाधारका लागि सबैभन्दा बढी रु २५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, उद्योग तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । मुख्यमन्त्री विपन्न आवास, नवप्रवर्तन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष रूपमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सेवाको विस्तारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशः समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८३/८४ का लागि रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार र चालुतर्फ रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा उद्योग स्थापनामा कर छुट, उद्यम विकास कोष स्थापना, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम, डिजिटल लुम्बिनी कार्यक्रम र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि योजना समेटिएको छ ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा गम्भीर रोगीलाई प्रतिव्यक्ति रु २ लाख सहयोग गर्ने कार्यक्रम निरन्तर राखिएको छ । शिक्षा, सामाजिक विकास, खेलकुद तथा रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, विपद् व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधार, बस्ती विकास र सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशः प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८३/८४ का लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटका स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान र आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट रु ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षपछि करिब रु २ अर्ब नगद मौज्दात रहने र अपुग रकम आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वन र वातावरणको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्ने साथै जैविक विविधता संरक्षण र जडीबुटी प्रवद्र्धनका कामहरु समेत हुने बताइएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘रैथाने नेपाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ अभियानमार्फत स्थानीय बाली र पशुपन्छीको संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ । यसअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान तथा स्याङ्जाको सुन्तलालाई गण्डकीको सानका रूपमा ब्रान्डिङ गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशः कृषि क्षेत्र नै मुख्य प्राथमिकता
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १५ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।कोशी प्रदेशले स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट रु ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ८७ करोड, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ९ अर्ब १२ करोड र सशर्त अनुदानबाट रु ५ अर्ब ९५ करोड जुटाइने लक्ष्य लिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । कोशी प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम मुख्यगरी कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीउ बिजन वितरण र बजार व्यवस्थापनमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कोशीले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । साथै, खोनपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेस प्रदेशः कृषि र शिक्षा प्राथमिकतामा
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मधेसले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ रु २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार विनियोजन गरेको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट रु ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख संकलन हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, आगामी वर्षको बजेटमार्फत् मधेश प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मधेस सरकार मातहत रहेका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप दुवैलाई अध्ययन गर्न समिति बनाइने र त्यो समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको बताइएको छ । साथै, नयाँ सवारी सधान खरिदमा पनि रोक लगाउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशः केन्द्रमा पूर्वाधार विकास र रोजगारी
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार, पुँजीगततर्फ रु २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आयबाट रु ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, समपूरक अनुदान रु ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान रु ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, कृषि तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यरातमा प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कृषि, पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकास, उद्योग, निजी क्षेत्र, समानतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरूबीचको झगडाले मध्यराति बजेट प्रस्तुत भएको हो ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड तथा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने ७ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने ९ अर्ब ६५ करोड, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन एक करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । धुलो दुग्ध कारखाना स्थापना गर्न पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सहकारी क्षेत्र, मुक्त कमैया हलिया आयआर्जन, बाल विवाहविरुद्धको अभियानका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता १० प्रतिशत बढाएको घोषणा गरिएको छ । तर, बजेटमा मन्त्रालयगत विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छैन ।
